‘एलबीटी’ बंदमुळे ३०० कोटींचे नुकसान

स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदच्या दुसऱ्या दिवशी नाशिकरोडच्या विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढून हा कर रद्द करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. बंदचा विपरित परिणाम चांगलाच जाणवत असून सर्वसामान्यांना दैनंदिन खरेदी करणे अवघड झाल्याने व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नागरिकांच्या या संतापाकडे दुर्लक्ष करत व्यापारी संघटनांनी आपले आंदोलन पुढे रेटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात ३२ व्यापारी संघटनांनी गुरूवारपासून बेमुदत संपास सुरूवात केल्यामुळे प्रमुख बाजारपेठेतील शुकशुकाट सलग दुसऱ्या दिवशीही कायम राहिला. संपामुळे आतापर्यंत ३०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज संपकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. व्यापारी वर्गाला स्थानिक संस्था कर मान्य नसल्याने हे आंदोलन छेडण्यात आले. या कराऐवजी शासनाने ‘व्हॅट’मध्ये एक टक्का वाढ करावी, असा पर्यायही शासनाला सुचविण्यात आला. परंतु, शासन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेत नसल्याने हा मार्ग स्वीकारणे भाग पडल्याचे स्पष्टीकरण व्यापाऱ्यांनी दिले आहे. सर्वसामान्यांना वेठीस धरून शासनाला नमविण्याची खेळी व्यापारी करत आहेत. शासन आणि व्यापारी यांच्या वादात सर्वसामान्य नाहक भरडले जात आहे.
बहुतांश दुकाने बंद असल्याने हातावर पोट भरणाऱ्या गोरगरीबांना खरेदी करणे जिकिरीचे झाले आहे. त्याबद्दल कोणताही खेद वा खंद न बाळगता व्यापाऱ्यांनी चालविलेल्या आंदोलनावर नागरिकांकडून टीकास्त्र सोडले जात आहे. व्यापाऱ्यांचा वाद शासनाशी असून तो अन्य मार्गाने सोडविणे शक्य आहे. त्या मार्गाचा अवलंब न करता व्यापाऱ्यांनी आपल्या मुजोरपणाचे दर्शन या निमित्ताने घडविल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे.
आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून व्यापारी वर्गाने विभागवार मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी नाशिकरोड भागात दुर्गादेवी मंदिरात महाआरती करून विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोच्र्यात स्थानिक व्यावसायिक व व्यापारी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. या दिवशी नाशिकरोड व परिसरातील जवळपास सर्वच दुकाने बंद होती. अनेक भागात ही स्थिती असल्याने दैनंदिन किराणा व तत्सम वस्तु खरेदी करणे अशक्य बनले. यामुळे नागरिकांमधील रोषही वाढला आहे. मॉल्समध्ये खरेदीचा जो पर्याय उपलब्ध होता, तो देखील बंद करण्याचा प्रयत्न व्यापाऱ्यांकडून सुरू आहे. त्यांची ही कार्यशैली आंदोलनाऐवजी दांडगाई दाखवत असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे.