दुष्काळाचे चट्टे बसलेल्या मराठवाडय़ातील ३ हजार २९९पैकी ९७७, म्हणजे जवळपास ३० टक्के गावे एकटय़ा जालना जिल्हय़ातील आहेत. गेल्या खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी राज्य सरकारने जाहीर केली. यात जालना जिल्हय़ातील सर्वच गावांचा समावेश पन्नासच्या आत आहे.
राज्यात सर्वात कमी पाऊस झालेल्या जालना जिल्हय़ात खरीप व रब्बी पिके हातची गेली असून, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. मराठवाडय़ात जालना हाच एकमेव असा जिल्हा आहे, की येथील एकाही गावाची पैसेवारी ५०पेक्षा अधिक नाही. पन्नासच्या आत पैसेवारी असलेल्या राज्यातील ७ हजार ६४ गावांचा विचार केला, तरी त्यात जवळपास १४ टक्के गावे जालना जिल्हय़ातील आहेत.
जिल्हय़ात सध्या एकूण ६ हजार ४५२ रोजगार हमी मजूर कामावर आहेत. पैकी ५ हजार ८०६ मजूर ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांवर असून ६४८ मजूर अन्य कामांवरील आहेत. रोजगार हमीची ६५६ कामे सुरू आहेत. सुरू असलेल्या कामांमध्ये सर्वाधिक कामे कृषी विभागाची आहेत. कृषी विभागाच्या सुरू असलेल्या ४७१ कामांमध्ये सर्वाधिक १५४ कामे आहेत. या कामांवरील मजुरांची उपस्थिती १ हजार ६६० आहे.
दुष्काळी स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अंबड तालुक्यास भेट दिली. जालना शहराच्या पाणीपुरवठय़ाची थेट जायकवाडीवरून हाती घेतलेल्या नवीन योजनेच्या कामाची पाहणी त्यांनी प्रामुख्याने या दौऱ्यामध्ये केली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या जालना-अंबड संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेच्या शहागड येथील बंधाऱ्याची पाहणी केली. थेट जायकवाडीवरून नव्याने टाकण्यात येणाऱ्या योजनेतील जलशुद्धीकरण केंद्र, शिरनेर टेकडीवरील जलकुंभ आदींची पाहणी त्यांनी केली. जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. राधाकृष्ण, अन्य वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
