अफू (खसखस) पीक घेतल्याप्रकरणी अटक केलेल्या परळी तालुक्यातील ३४ शेतकऱ्यांना तब्बल दहा महिन्यांनंतर अंबाजोगाई न्यायालयात जामीन मिळाला. एका शेतकऱ्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन जामीन मिळवल्यामुळे एका गुन्ह्य़ात समान न्याय या सूत्राने इतर शेतकऱ्यांना दोन लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात आले. केवळ अज्ञानामुळे घेतलेले पीक आणि स्थानिक राजकारणातून झालेल्या तक्रारींनी या शेतकऱ्यांना दहा महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला.
मागील वर्षी परळी तालुक्यात राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असतानाच काही शेतकऱ्यांनी अफूची (खसखस) लागवड केल्याची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचली. स्थानिक गुन्हा शाखेच्या पोलिसांनी थेट परळी परिसरातील शेतांमध्ये जाऊन पाहणी केली असता मोठय़ा प्रमाणावर अफूचे पीक उघडकीस आले.
या प्रकरणी पोलिसांनी ३४ शेतकऱ्यांविरुद्ध अमली पदार्थ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. वस्तुस्थिती शेतकऱ्यांना खसखसच्या लागवडीवर कायद्याने बंदी आहे, याची पुरेशी माहितीच नव्हती, असा दावा शेतकऱ्यांच्या वतीने केला गेला. मात्र, या पिकाची बोंडे नांदेडचा व्यापारी खरेदी करीत असल्याचेही उघडकीस आले. त्यालाही अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. त्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना स्थानिक न्यायालयात जामीन मिळाला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही जामीन अर्ज फेटाळला गेला. त्यामुळे विलास शिंदे या शेतकऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शेतकरी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांना जामीन मंजूर केला. याच धर्तीवर अंबाजोगाई न्यायालयात एकाच गुन्ह्य़ातील आरोपींना समान न्याय या भूमिकेतून इतर शेतकऱ्यांनाही प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या जाचमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. आरोपींच्या बाजूने अ‍ॅड. अण्णासाहेब लोमटे, अ‍ॅड. जयंत भारस्कर व सहकाऱ्यांनी काम पाहिले.
