शहरातील प्रदूषणात भर घालणारे ३७ कोळसा डेपो सुरूच असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या डेपोला सील ठोकण्याची कारवाई केल्याचा दावा फोल ठरला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत कोळसा व्यावसायिकांनी अतिशय पद्धतशीरपणे डेपोच्या माध्यमातून हा व्यवसाय सुरू ठेवला आहे.
या शहरासभोवताल कोळसा डेपो आहेत. प्रदूषणात देशात चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या या शहरातील प्रदूषणात भर घालण्याचे काम या कोळसा डेपोंनी केले आहे. पडोली, ताडाळी, घुग्घुस, लखमापूर, तसेच बल्लारपूर मार्गावर जवळपास ३७ कोल डेपो आहेत. ते सर्व प्रदूषणात भर घालत असल्याने जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी हे कोळसा डेपो इतरत्र हलविण्यात यावेत, अशी नोटीस कोळसा व्यावसायिकांना दिली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटिसीला केराची टोपली दाखवून कोळसा व्यावसायिकांनी डेपो अविरत सुरूच ठेवले. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येताच ५ एप्रिल २०१३ रोजी पडोली व लखमापूर येथील १६ कोल डेपोला सील ठोकण्यात आले. या कारवाईने कोळसा व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली. परंतु, कोळसा व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईकडे दुर्लक्ष करून अवघ्या दोन दिवसांतच डेपो सुरू केले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून तेव्हा तहसीलदार शिंदे, संतोष खांडरे, पडोले व चव्हाण यांच्या संयुक्त पथकाने रफिक मालपानी, बजरंग अग्रवाल, विनय जैन, सुरेश अग्रवाल, संजय खंडेलवाल, साजन अग्रवाल, रामविलास मित्तल, राजीव जैन, राजेंद्र सिंग, रघुनाथ मुंधडा, प्रकाश अग्रवाल, पी.एन.जोशी, नवीन व कैलास अग्रवाल, तसेच ओटीएस कंपनीच्या कोल डेपोंना सील ठोकले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून सर्व डेपो सुरू झाले आहेत. या डेपोत नियमित कोळसा खाली करण्यात येत असून ट्रक भरून कोळसा इतरत्र पाठविण्यात येत आहे. तीव्र उन्हाळ्यात ट्रकांच्या माध्यमातून हा कोळसा ने-आण सुरू असल्याने हवेच्या प्रदूषणात वाढ झालेली आहे. या डेपोंचा सर्वाधिक फटका या पावसाळ्यात शहरातील लोकांना बसतो.
सर्व डेपो इरई नदीच्या पात्रालगत असल्याने पावसाळ्यात कोळसायुक्त पाणी थेट इरई नदीच्या पात्रात जात असल्याने लोकांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. तसेच श्वसन, त्वचा, केस गळती व इतर आजारांचे प्रमाणही बळावले आहे. या डेपोमुळे लखमापूर ते मोरवा गावापर्यंत कायम धुळीचे वातावरण असते. त्याचाही परिणाम परिसरातील गावांतील लोकांच्या आरोग्यावर झालेला आहे. शहराच्या अगदी प्रवेशद्वारावरच कोल डेपोंच्या प्रदूषणात सातत्याने भर पडत चालली आहे.
प्रस्तुत प्रतिनिधीने लखमापूर ते ताडाळीपर्यंतच्या सर्व कोल डेपोंची पाहणी केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही हे डेपो सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला काही अर्थ नाही, असेच यातून दिसून आले आहे. तिकडे जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे कोल डेपोला सील ठोकल्याचा दावा करत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांचा दावा किती फोल आहे, हे या परिसरात फेरफटका मारल्यानंतर दिसून आले.
विशेष म्हणजे, शहरातील कोल डेपो व्यावसायिक जिल्हाधिकारी, तसेच जिल्हा प्रशासनाला गांभीर्याने घेत नसल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईनंतर ३० कोळसा व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने डेपोतील कोळसा तातडीने इतरत्र हलविण्यात यावा, असे निर्देश तेव्हा दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान न करता व्यावसायिकांनी अतिशय पद्धतशीरपणे डेपो सुरू ठेवल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला काही अर्थ नाही, अशी चर्चा आता दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे.
कोळसा व्यावसायिकांची शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वक्रदृष्टी
येथील कोळसा डेपो संचालित करणाऱ्या व्यावसायिकांनी एका दलालाला हाताशी धरून ताडाळी एमआयडीसीतील जमीन मिळवली आहे. प्रत्यक्षात शासनाने एमआयडीसीसाठी म्हणून शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचा कमी मोबदला मिळाला होता. आता हीच जमीन कोळसा व्यावसायिकांना देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ही बाब समोर येताच आता या परिसरातील शेतकरी या कोळसा व्यावसायिकांच्या विरोधात एल्गार पुकारून आंदोलन छेडणार आहेत.
