सोलापूर जिल्हा परिषदेचा ४० कोटींचा अर्थसंकल्प

सोलापूर जिल्हा परिषदेचा आगामी २०१३-१४ वर्षांसाठी स्वउत्पन्नाचा ४० कोटी ६३ लाख ४१ हजारांचा अर्थसंकल्प सोमवारी दुपारी उशिरा जिल्हा परिषद सभागृहात जि.प. चे उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितीचे सभापती सुभाष गुळवे यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पावर सायंकाळपर्यंत चर्चा सुरू होती. तथापि, यंदा सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीची भीषणता विचारात घेता या अर्थसंकल्पात दुष्काळ निवारणासाठी भरीव तरतूद न केल्याबद्दल बरीच ओरड झाली.
जि.प. च्या अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अर्थसंकल्पीय सभेचे कामकाज सुरू झाले. अर्थ समितीचे सभापती गुळवे यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात महसुली जमेच्या बाजूने आरंभीची शिल्लक ७ कोटी २७ लाख २९ हजार, कर व शुल्क-२ लाख २० हजार, स्थानिक उपकर-५ कोटी ३५ लाख, स्थानिक पाणीपट्टी-एक कोटी ७५ लाख, सरकारी अनुदाने-एक कोटी ५० लाख, इतर सरकारी अनुदाने-५० लाख ६४ हजार, ठेवींवरील व्याज-११ कोटी ७१ लाख २५ हजार, शिक्षण-एक कोटी ४३ लाख २० हजार, सार्वजनिक आरोग्य-१९ लाख, शेती व पशुसंवर्धन-नाममात्र दोन हजार, बांधकाम-६१ लाख २७ हजार व संकीर्ण ७१ लाख ५४ हजार याप्रमाणे ३१ कोटी ७ लाख ४१ हजारांची रक्कम दशविण्यात आली आहे. तर भांडवली जमेच्या बाजूने ठेवी-८ कोटी व अग्रीम-एक कोटी ५६ लाख याप्रमाणे महसुली व भांडवली जमा मिळून एकूण ४० कोटी ६३ लाख ४१ हजारांची रक्कम दाखविण्यात आली आहे.
तर खर्चाच्या बाजूने प्रशासन-४  कोटी ५४ लाख ९३ हजार, सामान्य प्रशासन-६० लाख, शिक्षण-३ कोटी ५० लाख १० हजार, बांधकाम-४ कोटी ५१ लाख ५१ हजार, पाटबंधारे-एक कोटी ६५ लाख २२ हजार, वैद्यकीय-२ कोटी २६ लाख १० हजार, ग्रामीण पुरवठा योजना-एक कोटी ४६ लाख, शेती-२ कोटी २४ लाख ५० हजार, पशुसंवर्धन-एक कोटी ७७ लाख ११ हजार, समाजकल्याण-५ कोटी ९९ लाख ५१ हजार व महिला व बालकल्याण-२ कोटी ५० लाख याप्रमाणे आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ठेवी-८ कोटी व अग्रीम-एक कोटी ५६ लाखांची तरतूद  करताना अखेरची शिल्लक एक लाख ९२ हजारांची रक्कम दाखविण्यात आली आहे.
प्रशासकीय खर्चाच्या बाजूने जि.प. व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मानधन व प्रवास, घरभाडय़ासाठी ४३ लाख ७२ हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सभासदांना प्रवासभत्ते व इतर-८० लाख, ई-गव्हर्नन्स-२६ लाख, परिचर व वाहनचालकांना गणवेश-१२ लाख, जि.प. व पंचायत समितीचे सदस्य तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण-२५ लाख, वाहन इंधन व दुरुस्ती-३५ लाख, निर्मलग्राम बक्षीस योजना-२१ लाख याप्रमाणे आर्थिक तरतुदींचा समावेश आहे.
शिक्षणासाठी माढय़ातील जि.प. प्रशालेसाठी एक कोटी ३० लाख, जवाहरलाल नेहरू व सावित्रीबाई फुले मुला-मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थेसाठी १५ लाख तर जवाहरलाल नेहरू विद्यार्थी वसतिगृहाच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाखांची तरतूद झाली आहे. जि.प. इमारती बांधकामासह फर्निचर, देखभाल व दुरुस्तीसाठी एक कोटी ७५ लाख, जि.प. व पंचायत समिती कार्यालय इमारत देखभालीसाठी ८० लाख, जि.प. इमारती स्थानिक कर, पालिका कर, पाणीदर, वीज बिल-४४ लाख ५० हजार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात नव्याने विश्रामगृह उभारण्यासाठी १५ लाख, करमाळ्यात नवीन विश्रामगृह बांधण्यासाठी २० लाख याप्रमाणे आर्थिक तरतूद दर्शविण्यात आली आहे.
पाटंबंधारे विभागाकडील पाझर तलाव देखभाल व दुरुस्तीसाठी ६० लाख, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी, पाणी वापर संस्थांसाठी प्रशिक्षण व मार्गदर्शनासाठी पाच लाख याप्रमाणे एकूण एक कोटी ६५ लाखांची रक्कम तरतूद झाली आहे. तर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात देखभालीसाठी ६६ लाख, पंढरपूर व शिंगणापूर यात्रेत पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी १० लाख, पाणीटाक्या खरेदी करण्यासाठी ६० लाख याप्रमाणे आर्थिक तरतूद दाखविण्यात आली आहे.
वैद्यकीय विभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी औषधे खरेदी-३५ लाख, श्वानदंश व सर्पदंश लस खरेदी-४० लाख, दुर्धर आजार अर्थसाह्य़-१५ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सौरदिवे बसविणे-२० लाख, किशोरींसाठी रक्तक्षय प्रतिबंधक औषधोपचार-१५ लाख, स्थलांतरित मजुरांसाठी औषधोपचार योजना-पाच लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा उभारणे-१० लाख याप्रमाणे खर्च केला जाणार आहे. तर शेती विभागात ताडपत्री वाटप अनुदान-२३ लाख, चारा टंचाई बियाणे-२५ लाख, थ्री पिस्टन स्प्रे पंप-२५ लाख, डबल पिस्टन स्प्रे पंप अनुदान-२० लाख, सुधारित औजारे अनुदान-३२ लाख, कडबाकुट्टी वाटप अनुदान-२० लाख, गोबर गॅस संलग्न शौचालये बांधकाम अनुदान-१२ लाख याप्रमाणे खर्चाची तरतूद दर्शविण्यात आली आहे.
समाजकल्याण विभागासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के आर्थिक तरतूद झाली असून यात मागास शेतक ऱ्यांना पिस्टन एचटीपी पंप पुरविणे-४० लाख, शालेय मुला-मुलींना सायकली-४० लाख, महिलांना शिलाई यंत्र-३५ लाख, ताडपत्री-२० लाख, शेतक ऱ्यांना पाच अश्वशक्ती विद्युत मोटारी-४० लाख, मागास कुटुंबांना गॅस सिलिंडर  व संसारोपयोगी भांडी पुरविणे-८० लाख, कडबाकुट्टी यंत्र पुरविणे-४० लाख, जिम साहित्य पुरविणे-२५ लाख, समाजमंदिरांची उभारणी-१० लाख, सोलापुरात मागास मुलींचे वसतिगृह उभारणे-२० लाख, अपंगांसाठी कल्याणकारी योजना-५९ लाख आदी विविध भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे संजय पाटील यांनी चर्चेला प्रारंभ केला. या अर्थसंकल्पात दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर पाण्यासाठी भरीव तरतूद नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्य़ात दुष्काळ असताना त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाद्वारे मिळाली होती. परंतु ती वाया घालविण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली. अखर्चित रकमांवर ११ कोटींचे व्याज आले. व्याज घण्यासाठी आम्ही सभागृहात आलो नाही, असे सुनावत पाटील यांनी, अखर्चित रकमा का खर्च झाल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित  केला. राष्ट्रवादीचे धैर्यशील मोहिते-पाटील (अकलूज) यांनी पाण्याच्या प्रश्नावर भरीव आर्थिक तरतूद नसल्याने आक्रमक पवित्रा घेत पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पाण्यासाठी शासनाच्या योजना तांत्रिक अडचणीमुळे मंजूर होत नाहीत, अशा गावांमध्ये स्वतंत्रपणे आर्थिक तरतूद करण्याचा मोहिते-पाटील यांचा आग्रह होता. परंतु त्यावर अर्थ समितीचे सभापती गुळवे यांनी पाण्याच्या प्रश्नावर जिल्ह्य़ातील नेते सक्षम असल्याचे नमूद करीत त्यांचा प्रश्न बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला. समाजकल्याण समितीचे सभापती शिवाजी कांबळे यांनीही या वेळी चर्चेत हस्तक्षेप करीत मोहिते-पाटील यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता आपला प्रश्न जि.प. अध्यक्षांना असून त्यांनीच उत्तर द्यावे, असे मोहिते-पाटील यांचे म्हणणे होते. त्या वेळी अध्यक्षांऐवजी सभापती कांबळे व गुळवे हेच उत्तरे देऊन लागल्याने धैर्यशील मोहिते-पाटील यांचा पारा चढला. सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या महिला अध्यक्षांच्या अधिकारावर दुसऱ्यांनी गदा आणण्याचा हा प्रकार अशोभनाय असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता स्पष्ट जाणवत होती. परंतु त्या बोलू शकत नव्हत्या.