‘वुइ लर्न इंग्लिश’ प्रकल्पात ४० टक्के शाळा वंचित

जिल्हा परिषदेने आकाशवाणीच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या ‘वुइ लर्न इंग्लिश या प्रकल्पाचा आवाजच पोहोचत नसल्याने सुमारे ४० टक्के शाळा (१ हजार २४९) वंचित राहिल्याचा अहवाल शुक्रवारी शिक्षण समितीच्या सभेत सादर करण्यात आला. दुर्गम भागातील काही शाळांतून हा कार्यक्रम ऐकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना झाडावर, इमारतीवर, उंच ठिकाणी रेडिओ घेऊन बसावे लागते, हे धोकादायक असल्याची तक्रारही सदस्यांनी केली.
समितीची सभा आज जि. प. उपाध्यक्ष तथा समितीच्या सभापती मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या पुढाकारातून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकण्यासाठी हा प्रकल्प १ जूनपासून सुरू करण्यात आला. मागील सभेतच सदस्यांनी हा प्रकल्प सर्व शाळांमधून ऐकू येत नाही, अशी तक्रार केली होती, त्याचा अहवाल आज सादर करण्यात आला. त्यामुळे वंचित शाळांना प्रकल्पातील पाठांच्या सीडी देण्याची सूचना अधिका-यांना करण्यात आली.
सभेत अनेक विषयांवर सदस्यांनी अधिका-यांना धारेवर धरत स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडले. सर्व शिक्षा अभियानातील, तालुका पातळीवरील वरिष्ठ लेखाधिकारी पद इतर ठिकाणी समायोजित केले होते, त्यामुळे अभियानाच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, सदस्यांच्या सूचनेमुळे त्यांना पुन्हा मूळ ठिकाणी नियुक्ती देण्याचे अधिका-यांनी मान्य केले. शाळांना संगणक मिळाले, मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून ३५ लाखांची संगणक प्रणालीची खरेदी प्रक्रिया रखडल्याने संगणकाचा उपयोग होत नाही, त्यामुळे सदस्यांनी अखेर येत्या आठवडय़ात प्रश्न मार्गी न लागल्यास आम्हीच निर्णय घेऊ असा इशारा दिला.
शिक्षण हक्क कायद्यातील निकषांची शाळांनी पूर्तता केली की नाही, याची तपासणी केवळ शाळांच्या अहवालावर अवलंबून राहून करू नये त्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी सूचनाही सदस्यांनी केली. शाळा बांधकामांची राहिलेली ५ टक्के रक्कम येत्या १५ दिवसांत देण्याचे अधिका-यांनी मान्य केले. सदस्य प्रतिभाताई पाचपुते, परबत नाईकवाडी, संभाजी दहातोंडे, कॉ आझाद ठुबे, प्रवीण घुले, सुरेखा राजेभोसले, नंदा भुसे, मीनाक्षी थोरात तसेच अधिकारी उपस्थित होते.