राज्यात रेशीम शेती उद्योगात ४० हजारावर रोजगार निर्मिती

पावसाची अनियमितता, निसर्गाचा लहरीपणा, मजुरांचा अभाव, बेभरवशाची बाजारपेठ आणि अत्यल्प उत्पादन यामुळे शेतीवर अवलंबून राहणे शेतक ऱ्यांना दुरापास्त होत आहे, यावर उपाय म्हणून शेतीवर आधारित पुरक उद्योग शेतकरी सुरू करू लागले आहेत. उत्पादन वाढीसाठी राज्यात ३  हजार २११ शेतक ऱ्यांनी रेशीमची शेती सुरू केली आहे. राज्यात ४ हजार ३८६ एकरात तुतीची लागवड होत असून रेशीम शेती उद्योगात ४० हजारावर रोजगार निर्मिती झाली आहे, असे राज्याच्या रेशीम संचालनालयाचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर हिवरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
विदर्भातील शेतकरी मुख्यत्वे सोयाबीन, कापूस, तूर, संत्रा, मिरची, हरभरा व गहू ही पिके घेत आहेत. या पिकांच्या तुलनेत रेशीम उद्योग अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. विदर्भातील पोषक वातावरण व पीक पद्धतीचा विचार करता रेशीम शेतीला मोठा वाव आहे. विदर्भात ११ पैकी ७ जिल्ह्य़ांमध्ये तुती रेशीमचे तर नागपूर विभागातील गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतामळ व भंडारा जिल्ह्य़ांत टसर रेशीम उत्पादन घेतले जात आहे. टसर उद्योगापासून तीन तीन हजारांवर आदिवासी लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
कोष उत्पादनात राज्यात पुणे विभाग आघाडीवर आहे. या विभागात ३५० मे.टन, नागपूर विभागात ३८ मे. टन, औरंगाबाद २७१ व अमरावती विभागात ८४ मे.टन उत्पादन होत आहे. पुणे विभागात १२०२ शेतकऱ्यांकडे १४७० एकरात तुतीची लागवड होत आहे. अमरावती विभागात ५१५ शेतक ऱ्यांकडे ८०४ एकरात, औरंगाबाद १३२० शेतक ऱ्यांकडे १८५० एकरात तर नागपूर विभागात १८१ शेतक ऱ्यांकडे २७३ एकरात लागवड होत आहे. अपारंपरिक रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर व चांगल्या प्रतीच्या रेशीम उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अजूनही या शेतीपुरक उद्योगाबाबत बऱ्याच शेतक ऱ्यांना माहिती मिळालेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत १० हजार एकरापर्यंत रेशीमची शेती वाढवून रोजगार निर्मिती व उत्पादन वाढीचा राज्याचा संकल्प आहे. यावर्षी ४ हजार २०० एकरात रेशीम शेती करण्याचा संकल्प आहे.
बदलते वातावरण व पारंपरिक पीक उत्पादनामध्ये बसणारा फटका यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतक ऱ्यांना या बाबीवर समर्थपणे मात करायची असेल तर रेशीम उद्योगाशिवाय चांगला पर्याय नाही. हा उद्योग सुरू करण्यासाठी जास्त खर्च लागत नाही. पाणीही ऊसाच्या तुलनेत चारपट कमी लागते. या उद्योगातून उत्पादन झालेल्या कोषांना राज्यात बाजारपेठ उपलब्ध आहे तसेच शासनामार्फतही कोष खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतक ऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत नाही. राज्यात हा उद्योग वाढावा व शेतकऱ्यांची आर्थिकस्थिती सुधारावी म्हणून राज्याच्या रेशीम संचालनालयामार्फत जिल्हा कार्यालये सुरू करण्यात आली असून त्यांच्या मार्फत रेशीम विस्ताराचे काम, तांत्रिक मार्गदर्शन, सोयी व सवलती पुरविल्या जात आहेत. रेशीम उद्योगाची कास धरा, लक्ष्मी येईल घरा, या उक्तीची प्रचिती आता येऊ लागली आहे.