आदिवासी विकास योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षांत पूर्व विदर्भातील ४ हजार, ४६१ आदिवासी मुला-मुलींना संगणक व टंकलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून ही मुले आता आपल्या पायावर उभी होणार आहेत. अतिदुर्गम डोंगरदऱ्यात राहणारी ही मुले आता संगणकाच्या माध्यमातून जगाची सफर करणार असल्याने त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षा वाढणार आहेत.   
यामध्ये नागपूर प्रकल्पांतर्गत ६७६, देवरी ७७८, भंडारा २४७, चंद्रपूर ४६५, चिमूर ६३०, गडचिरोली ८३४, अहेरी ७३१, भामरागड प्रकल्पांतर्गत १०० मुला-मुलींचा समावेश आहे. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्य़ातील अतिदुर्गम भागातील १ हजार ६६५ मुलामुलींचा समावेश आहे. आदिवासी विभागातर्फे आदिवासी मुलामुलींसाठी विविध प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. यामध्ये संगणक व टंकलेखनाचे प्रशिक्षण, हस्तकौशल्य, नर्सिगचे प्रशिक्षण आदींचा समावेश आहे. आदिवासी मुले-मुली ही अतिदुर्गम, डोंगराळ भागात वास्तव्यास असल्यामुळे त्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळून त्यांना सर्वसामान्य प्रवाहात आणणे हा शासनाचा मूळ हेतू आहे. त्यांना शासकीय, निमशासकीय व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याने त्यांच्यासाठी आदिवासी विभागातर्फे विविध प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात येते.
शासकीय आदिवासी मुलामुलींच्या वसतीगृहात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच अन्य शाळा व महाविद्यालयात जे आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात, अशांसाठी एमसीआयटी व टंकलेखन प्रशिक्षण दिले जाते.
गेल्या दोन वर्षांत अशा एकूण ४ हजार, ४६१ मुलामुलींना प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षण घेतलेली ही मुले मुली शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरले आहेत. नोकरी न मिळाल्यास त्यांना स्वयंरोजगारही करता येणार आहे. एकंदरीत ही सर्व मुले या प्रशिक्षणामुळे आपल्या सामर्थ्यांवर उभी राहणार आहेत.   
आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाल्या, आदिवासी मुलामुलींना केवळ प्रशिक्षण न देता प्रत्यक्षात प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, याची शहनिशा केली जाते. आदिवासी मुलामुलींच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्र शासनातर्फे निधी उपलब्ध होतो. हा निधी प्रशिक्षणावर खर्च केला जातो.
आदिवासींच्या विकासासाठी ज्या योजना राबवल्या जातात त्याची योग्य अंमलबजावणी केली जाते. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ व्हावा, यासाठी विभागातर्फे सातत्याने पाठपुरावा व प्रयत्न केले जात असल्याचेही त्या म्हणाल्या. वसतीगृहात राहून शिक्षण घेणारे तसेच शाळा व महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना संगणक व टंकलेखन प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा आहे, त्यांनी विहित नमुन्यात संबंधित कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहनही डॉ. दराडे यांनी केले आहे.