जल, ऊर्जा, पर्यावरण संवर्धन अन् शासकीय व सामाजिक उपक्रमात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी घेऊन असलेल्या मलकापूर नगरपंचायतीच्या ४० कोटी ९१ लाख रुपये खर्चाच्या सांडपाणी प्रकल्पास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.

तब्बल ६० किलोमीटर सांडपाणी वाहून नेणारी वाहिनी तीन भागांमध्ये गॅ्रव्हिटीने सांडपाणी जमा करून ते प्रक्रियेअंती शेतीसाठी वापरण्यास देण्यात येणारी ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवणारी मलकापूर ही राज्यातील ‘क’ वर्गस्तरावरील पहिलीच नगरपंचायत असल्याचे नगरपंचायतीचे सत्ताधारी काँग्रेस गटनेते तथा उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पाटील, मलकापूरच्या नगराध्यक्ष शारदा खिलारे, बांधकाम सभापती राजेंद्र यादव यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले, की एएमआर मीटरने बारमाही २४ तास सलग पाणीपुरवठा करणा-या मलकापूर नगरपंचायतीस राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च पंतप्रधान पुरस्कार व नॅशनल अर्बन वॉटर अॅवॉर्डने गौरविण्यात आले आहे. मलकापूर शहरातील प्रत्येक घरामध्ये एक वॉटर हीटर व किमान दोन सौरदिवे असावेत असे उद्दिष्ट ठेवून मलकापूर सोलर सिटी साकारण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शिफारशीने मलकापूर शहराच्या ४० कोटी ९१ लाख खर्चाचे अंदाजपत्रक असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया योजनेस नुकतीच केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यात ८० टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून तर, उर्वरित १० टक्के अनुदान राज्य शासन देणार असून, १० टक्के नगरपंचायतीचा स्वहिस्सा राहणार आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानातून परिपूर्ण अशा योजनेमधून सांडपाण्याचा प्रश्न मिटताना या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊन शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याने त्या माध्यमातून उत्पन्नाची संधीही नगरपंचायतीस प्राप्त झाली आहे. या योजनेच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसेच, केंद्रीय नगरविकासमंत्री कमलनाथ यांना निमंत्रित करण्यात येणार असून, उभय राष्ट्रीय नेत्यांना मलकापूर आयडॉल सिटी प्रत्यक्ष दाखवण्याचा मानस असल्याचे मनोहर शिंदे यांनी सांगितले. नगरपंचायतीने मागील पाच वर्षांमध्ये राबवलेल्या प्रियदर्शनी कन्यारत्न योजना व श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण कन्या सुरक्षा अभियानाच्या धर्तीवर केंद्र व राज्य शासनानेही योजना व उपक्रम सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. नजीकच्या काळात मलकापूरचे घनकचरा व्यवस्थापन, झोपडपट्टी पुनर्वसन, शहर विकास आराखडा, शासकीय योजनांच्या लाभार्थीना घरोघरी जाऊन प्रबोधन करीत त्या शंभर टक्के राबविण्याचे उद्दिष्ट तसेच सर्व शासकीय दाखले ऑनलाइन देण्याची अतिजलद सुविधा अशा योजना उपक्रम व कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असल्याचे मनोहर शिंदे म्हणाले.

Story img Loader