स्वयं अर्थसहायित शाळांसाठी ४१४ प्रस्ताव

जिल्ह्य़ात स्वयं अर्थसहायित प्रकारच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी एकूण ४१४ शिक्षण संस्थांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. प्राथमिकसाठी २६० व माध्यमिकसाठी १५४ प्रस्ताव आहेत. या प्रस्तावांची शिक्षण विभाग उद्यापासून तपासणी सुरु करणार आहे.
राज्य सरकारने सुरवातीला अनुदानित, नंतर विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित अशा शाळा सुरु केल्या. आंदोलनानंतर‘कायम’ शब्द मागे घेण्याचे जाहीर केले. आता स्वयं अर्थसहायित प्रकारच्या शाळा सुरु करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आराखडय़ात समावेश नसला तरी मान्यता दिली जाणार असल्याने तसेच कोणत्याही माध्यमासाठी शाळा सुरु करता येणार असल्याने शिक्षण संस्थांनी भरमसाठ प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
सरकारने यापुर्वी सन २०१० मध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले होते. जिल्हा व राज्य समितीने त्याची पडताळणी केली व हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर केले, राज्यात एसे एकुण ३ हजार ११५ तर जिल्ह्य़ात सुमारे १०० प्रस्ताव होते, त्याची मान्यता अजुन प्रलंबीतच आहे. असे असताना पुन्हा नव्या शाळांसाठी प्रस्ताव सादर झाले आहेत, अर्थात आता ते स्वयंअर्थसहायित शाळांसाठी असले तरी त्यात अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचेही प्रस्ताव आहेत.
माध्यमिकसाठी नव्या शाळांचे ८२, दर्जावाढीसाठी ६, उच्च माध्यमिकसाठी ४० तर दर्जावाढीसाठी २६ असे एकूण १५४ प्रस्ताव आहेत. तर प्राथमिकसाठी दाखल झालेल्या २६० पैकी बहुसंख्य प्रस्ताव नव्या शाळांसाठीचे आहेत. प्रस्ताव दाखल केलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक सुविधा (११ मानांकने) आहेत का, याची तपासणी शिक्षण विभाग उद्यापासून करणार आहे. तपासणीत शाळा पात्र की अपात्र ठरली याचा अहवाल १ एप्रिलला जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल. हा निकाल शिक्षण विभाग ३० मेपर्यंत संबंधित संस्थांना कळवणार आहे.