केंद्र व राज्य शासनाने सोलापूरच्या विकासासाठी भरीव स्वरूपात अनुदान मंजूर केले असून, यात सोलापूरसह पंढरपूर, अक्कलकोट आणि तुळजापूरच्या पर्यटन विकासासाठी ४३ कोटी ८७ लाख तर सोलापूर महापालिकेला ३० कोटी अनुदानाचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समवेत मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सोलापूरच्या पदरात विकासाचे हे माप टाकण्यात आले. मात्र या वेळी सोलापूर महापालिकेच्या कारभारावर शासनाने तीव्र स्वरूपात नाराजी व्यक्त करून कारभारात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या.
सोलापूरसह अक्कलकोट, पंढरपूर व तुळजापूरच्या पर्यटन विकासासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा पुढाकार महत्त्वाचा होता. याशिवाय सोलापूरचे माजी जिल्हाधिकारी तथा राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जगदीश पाटील यांचा पाठपुरावा उल्लेखनीय ठरला. त्यानुसार केंद्रीय पर्यटन विकासमंत्री के. चिरंजीवी यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्याचाच एक भाग मंजूर अनुदानाचा पहिला हप्ता चार कोटी ३८ लाखांचा निधी निर्गमित केला आहे. या पर्यटन विकासासाठी राज्य शासन मोफत जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. या पर्यटन विकास कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्याच्या पर्यटन विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे.
सोलापूर महापालिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्था करप्रणाली (एलबीटी) लागू केल्यानंतर त्यास स्थानिक व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत नसल्याने एलबीटी वसुलीत मोठय़ा प्रमाणात घट झाली असून, पर्यायाने महापालिकेच्या उत्पन्न कमी झाले आहे. शासनाने एलबीटी वसुलीत तूट आल्याने अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ३० कोटींचे अनुदान मिळण्यासाठी महापालिकेने चव्हाण यांच्याकडे पाठपुरावा चालवला होता. त्यानुसार मुंबईत मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसमवेत महापालिकेचे पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या वेळी ३० कोटी अनुदान मंजूर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या वेळी सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांच्यासह आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार दिलीप माने, महापौर अलका राठोड, उपमहापौर हारून सय्यद, पालिका सभागृह नेते महेश कोठे, स्थायी समितीचे सभापती इब्राहिम कुरेशी, आयुक्त अजय सावरीकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत एलबीटीच्या प्रश्नावर चर्चा होऊन त्यात एलबीटी कसल्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही, असा निर्वाळा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. थकीत एलबीटीची वसुली प्रभावीपणे करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मात्र या वेळी महापालिकेच्या कारभाराबद्दल नगरविकास विभागाचे सचिव श्रीकांत सिंह यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. शासनाने कोटय़वधींचे अनुदान दिले तरी सोलापूर महापालिका स्वत:चे आर्थिक उत्पन्न वाढवत नाही. कारभार सुधारत नाही, असे गंभीर आक्षेप नगरविकास सचिवांनी घेतले. महापालिकेतील रिक्त ७१५ पदे भरण्यासाठी परवागनी देण्याचा विषय उपस्थित झाला तेव्हा त्यास शासनाने जोरदार हरकत घेतली. पालिकेचा प्रशासकीय खर्च अगोदर ३५ टक्क्यांच्या रेषेत आणा आणि मग रिक्त जागा भरण्याचा प्रस्ताव द्या, अशा शब्दांत नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी सुनावले.
