वाहनचालकाला स्मार्टकार्डच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या परवान्यांच्या टेंडर मंजुरीत सुमारे साडेचारशे कोटींचा घोटाळा झाला असून या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली. राज्यात सुमारे २५ हजार वर्गखोल्यांची कमतरता आहे. हा घोटाळा रोखला असता, तर यापैकी किमान १५ हजार वर्गखोल्या बांधता आल्या असत्या व शिक्षणव्यवस्थेतील मोठी त्रुटी दूर झाली असती, असा टोलाही तावडे यांनी मारला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत तावडे यांनी सरकारच्या कारभाराचे जोरदार वाभाडे काढले. वाहनचालक परवाना स्मार्टकार्डचे काम हैदराबाद येथील युनायटेड टेलिकॉम लि. या संस्थेस तर नोंदणी स्मार्टकार्डचे काम मुंबईतील शॉन्क टेक्नॉलॉजीज इंटरनॅशनल या संस्थेस देण्यात आले. या दोन्ही पुरवठादारांनी डिसेंबर २००६ ते डिसेंबर २०१२ या सहा वर्षांंच्या कालावधीत ४५० कोटी रुपये वसूल केले असून प्रत्यक्षात बाजारपेठेत स्मार्टकार्डची किंमत केवळ दहा ते १५ रुपये असताना या कंपन्यांनी मात्र आठ ते २५ पट जास्त किंमत आकारून ग्राहकांची लूट केली आहे, असा आरोपही तावडे यांनी केला. ग्राहकांची ही फसवणूक राजरोस सुरू असल्याची माहिती असतानादेखील संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई तर नाहीच, उलट आजही हे काम राजरोसपणे सुरूच आहे, असेही तावडे यांनी म्हटले आहे.
या कंत्राटदारास मुदतवाढ न देता नवीन कंत्राटदाराची तातडीने नियुक्ती करावी आणि ग्राहकांची भरमसाठ लूट थांबवून भ्रष्टाचार रोखावा अशी मागणीही तावडे यांनी सरकारकडे केली आहे.
अनधिकृत कामांना सरकारी यंत्रणा पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही तावडे यांनी केला आहे. भिवंडीत मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत गोदामांवर कारवाई करण्याची एमएमआरडीएची जबाबदारी आहे, परंतु पोलीस, एमएमआरडीए आणि महसूल विभाग यांच्यात परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याचा लपंडाव सुरू असून ही गोदामे जमीनदोस्त न करता मालकांकडून मलिदा लाटण्याचे काम मात्र सुरू आहे, असा आरोपही तावडे यांनी केला. येथील सुमारे दोन हजार गोदाम मालकांना मिळणाऱ्या भाडय़ातील निम्मी रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा झाली तरी महसुलात १२० कोटींची भर पडेल असा दावाही त्यांनी केला.
