नोव्हेंबरमध्ये साडेचार कोटींचा एलबीटी

महापालिकेला स्थानिक संस्था कराअंतर्गत (एलबीटी) नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल साडेचार कोटी रूपये मिळाले आहेत. त्यात पारगमन कराचे दीड कोटी रूपये व मुद्रांक शुल्कापोटीचे ५० लाख जमा केल्यास ही रक्कम साडेसहा कोटी रूपये होते. एलबीटी सुरू झाल्यापासून मनपाला प्रथमच एका महिन्यात एवढी मोठी रक्कम मिळाली आहे.
शहरातील व्यापारी वर्गाच्या सहकार्यामुळेच हे शक्य झाले असल्याचे मत या विभागाचे उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी व्यक्त केले. आणखीही काही व्यापाऱ्यांची नोंदणी या कराअंतर्गत होणे बाकी असून ती झाल्यानंतर कर वसुलीत आणखी वाढ होईल, असे ते म्हणाले. सध्या एकूण ६ हजार ५९० व्यापारी, व्यावसायिकांनी या कराअंतर्गत मनपाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले असून ते नियमीत कर भरणा करत आहेत, अशी माहिती डॉ. डोईफोडे यांनी दिली.
स्थायी समितीने पारगमन कर वसुलीच्या ठेक्याचा घोळ घातला नसता तर डिसेंबर महिन्यात अर्थातच या रकमेत १ लाख रूपयांची भर पडली असती. नोव्हेंबरमध्ये एलबीटी अंतर्गत अ‍ॅक्सीस बँकेत मनपाच्या खात्यात २ कोटी ५० लाख रूपये जमा झाले. महाराष्ट्र बँकेच्या खात्यात १ कोटी ८५  लाख  रूपयांचा  भरणा   झाला.
पारगमन कराचे महिन्याचे १ कोटी ५० लाख रूपये जमा झाले आहेत. मुद्रांक शुल्कापोटी मनपाच्या वाटय़ाचे नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे अद्याप जमा झाले नसले तरीही किमान ६५ लाख रूपये जमा होतील अशी अपेक्षा आहे.
जकात सुरू होती त्यावेळेला जकातीपोटी मनपाला महिन्याला तब्बल साडेसात कोटी रूपये मिळत होते. त्या तुलनेत एलबीटी, पारगमन व मुद्रांक शुल्काची रक्कम अद्यापही दरमहा १ कोटी ५० लाख रूपयांनी कमीच आहे.
मात्र जकातीचा ठेका ९२ कोटी या अवाजवी रकमेला गेला होता. त्यापूर्वी मनपाची या ठेक्यासाठीची देकार रक्कम ६१ कोटी रूपये होती. त्या तुलनेत विचार केला असता एलबीटी, पारगमन व मुद्रांक शुल्क यांची एकत्रित रक्कम त्यापुढे गेली असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.    
मोठय़ा किराणा दुकानदारांवर लक्ष
एलबीटी अंतर्गत आता शहरातील बहुतेक मोठे व्यापारी, व्यावसायिक यांची नोंदणी झाली आहे. आता मनपाच्या वतीने मोठे किराणा दुकानदार, तसेच अन्य काही व्यापारी वर्गाची नोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. सरकारी धोरणानुसार मनपा हद्दीत कोणताही व्यापार, व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाची नोंदणी या कराअंतर्गत मनपाकडे झालीच पाहिजे. नोंदणी करताना त्यांनीच नमूद केलेल्या त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर किमान काही टक्के तरी एलबीटी त्यांना मनपाकडे जमा करावाच लागणार आहे. त्यातून उत्पन्नात आणखी वाढ होणार आहे.