गरोदर मातांच्या आहाराकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात ४७ टक्के बालके कमी वजनाची असतानाच जन्मतात व हीच बालके पुढे कुपोषणाकडे ओढली जातात, अशी धक्कादायक माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या तपासणीत आढळली आहे. आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार जन्मलेल्या बाळाचे वजन ३ किलो हवे आहे. जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचे प्रमाण जरी कमी असले तरी शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेने दरमहा‘ग्राम माता सभा’आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दि. १५ जुलैपासून या उपक्रमाची सुरुवात होत आहे.‘ग्राम माता सभा दर महिन्याच्या तिस-या बुधवारी होतील. या सभांतून गरोदर मातांच्या आहाराविषयी जागृती केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी जिल्हा नियोजन मंडळातून ११ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रती सभांना ११५ रुपये उपलब्ध होतील. प्रात्यक्षिके, संवाद, विचारांचे आदानप्रदान, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यातून योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात योग्य आहाराचे प्रबोधन केले जाईल. तसेच प्रोत्साहनासाठी गरोदर मातांच्या आरोग्य स्पर्धाही होतील. जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, सभापती हर्षदा काकडे यांनी या मोहिमेसाठी पुढाकार घेतला आहे.
कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण अकोले, शेवगाव, जामखेड तालुक्यात अधिक आहे. कमी वजनाचे प्रमाण ४२ ते ४७ टक्क्य़ांदरम्यान आढळले असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पावडे यांनी‘लोकसत्ता’ला दिली. शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी १५ जुलैपासूनच ‘एक हजार दिवस’ कार्यक्रमही सुरू करण्यात येणार आहे. गरोदरपणाची सुरुवात ते बाळ २ वर्षांचे होईपर्यंत त्याची व स्तनदा मातेची काळजी अंगणवाडय़ांमधून घेतली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना सूक्ष्म पुरक आहारचाही पुरवठा केला जाणार आहे.
जिल्ह्य़ात एप्रिलमध्ये ३० हजार ६५८ गरोदर मातांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या मोहिमेतून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून आहारासाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासाठी गर्भसंस्कार शिबिरेही आयोजित केली जाणार आहेत. ग्रामीण भागात अंगणवाडय़ांमध्ये ६ वर्षांपर्यंतची ३ लाख ५५ हजार ३९५ बालके आहेत. एप्रिलमधील सर्वेक्षणानुसार त्यातील २ हजार ५५८ तीव्र कमी वजनाची (०.८६ टक्के), १७ हजार ४६५ मध्यम स्वरूपाच्या कमी वजनाची (४.६५ टक्के) व ९ हजार ४६७ सर्वसाधारण वजन गटातील आढळली आहेत.
