या जिल्ह्य़ातील अनुदानित ४७ शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. अनुदानाचा निधी न मिळाल्याने हे वेतन रखडले असले तरी यासाठी शिक्षण विभागाचा गलथानपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप करून आंदोलन छेडण्याचा इशारा या शालेय कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार पाच वर्षे अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या वार्षिक आराखडा योजनेतून वेतन मिळते. पाच वर्षांनंतर आराखडय़ाशिवाय नियमित वेतन प्रदान व्यवस्था लागू करण्यात येते, मात्र आराखडय़ातील या शाळा व कर्मचारी हे आराखडय़ाशिवायच्या म्हणजे नॉन प्लॅनच्या नियमित वेतन व्यवस्थेकडे वर्गीकृत करण्यात आल्या नाहीत. या शाळांसोबतच अनुदानावर आलेल्या काही तुकडय़ांवरील शिक्षकांना ६० टक्के आराखडय़ातून व ४० टक्के बिगर आराखडा पध्दतीने वेतन दिले. राज्य शासनाने येत्या १ एप्रिल २०१३ पासून या शिक्षकांना बिगर आराखडय़ातून नियमित वेतन देण्याचे जाहीर केले आहे, पण प्रत्यक्षात १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळा व तुकडय़ांना बिगर आराखडय़ातून संपूर्ण वेतन देण्याचा प्रश्न सरकारने अंधातरीत ठेवला आहे. त्यामुळेच हे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पाच महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित राहिले आहेत.
दैनंदिन उदरनिर्वाह, भविष्यनिर्वाह निधीचे हप्ते, विम्याचे हप्ते त्यांना विलंबाने भरावे लागत असल्याने दंडाची रक्कमही त्यांच्या माथी पडणार आहे. यासंदर्भात वेतन पथक अधीक्षक गजानन डुकरे पाटील यांनी सांगितले की, यासंदर्भातील अनुदान न मिळाल्याने हे वेतन रखडले आहे. शासनाचे अनुदान प्राप्त होताच या शाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा थकबाकीसह पगार अदा करण्यात येईल. यासंदर्भात वेतन पथक व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक पातळीवर शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
