चंद्रपुरात बिल्डर्स व डॉक्टरांच्या ५० अवैध इमारती

शहरात बिल्डर व डॉक्टरांच्या ५० अवैध इमारती उभ्या झाल्या असून, मुंब्रा येथील दुर्घटनेनंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने माहिती मागितल्यानंतर महापालिकेने अवैध इमारतींचे नव्याने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षणातून समोर येणाऱ्या या सर्व अवैध इमारतींवर कारवाई करण्याचे संकेत राज्य शासनाने दिल्याने बिल्डर लॉबीत खळबळ उडाली आहे.
या शहरात बिल्डर लॉबी व महापालिकेच्या अभियंत्यांच्या संगनमताने एका पाठोपाठ एक बहुमजली अवैध इमारती, फ्लॅट स्कीम, डॉक्टरांचे दवाखाने उभे राहात आहेत. एकाच इमारतीचे दोन नकाशे तयार करायचे, नगररचना विभाग व महापालिकेची परवानगीसाठी एक नकाशा आणि प्रत्यक्षात बांधकाम दुसऱ्या नकाशाप्रमाणे करायचे, असा हा सर्व प्रकार गेल्या कित्येक वर्षांंपासून सुरू आहे, मात्र ठाणे जिल्ह्य़ातील मुंब्रा येथे काही दिवसांपूर्वी कोसळलेल्या  सात मजली इमारतखाली ७९ लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अवैध बांधकामावरून राज्यात सर्वत्र रान उठले आहे. यामुळे बिल्डर लॉबी पुरती धास्तावली आहे. अशातच राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तेथील अवैध इमारतींची सविस्तर माहिती मागवली आहे. येथील जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांच्याकडेही अवैध इमारतींची माहिती मागवली आहे. सध्याचा विचारा केला, तर शहरात ५०च्यावर अवैध इमारती उभ्या झाल्या आहेत. यात बिल्डरांच्या फ्लॅट स्कीम्स व डॉक्टरांच्या दवाखान्याच्या सर्वाधिक इमारती आहे, मात्र हा आकडा पालिका असतांनाचा आहे. आता महापालिका झाली असून, सचिवांच्या पत्रानंतर आता शहरातील अवैध इमारतींचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी दिली. सर्वेक्षणानंतर या इमारतींच्या छायाचित्रांसह सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या सर्व इमारतींवर एकाच वेळी कारवाई करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, येथील विधीज्ञ अ‍ॅड. विनायक बापट यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर शहरातील १६ अवैध इमारती पाडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तेव्हाचे जिल्हाधिकारी संजीव जयस्वाल, पोलीस अधीक्षक रहमान, उपविभागीय अधिकारी अजित पवार व पालिकेचे मुख्याधिकारी किशोर गांधी यांनी या सर्व अवैध इमारतींवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली होती. त्याच काळात शहरातील बहुतांश अवैध बांधकामे व अतिक्रमणे काढण्यात आली होती. तेव्हा या कारवाईचा धसका बिल्डर लॉबीने घेतला होता, मात्र या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर बिल्डर लॉबीने अवैध बांधकामांची मोहीम नव्याने धडाक्यात सुरू केली. त्याचा परिणाम शहरात राजकला टॉकीजसमोर बहुमजली फ्लॅट स्कीम तयार झाली. त्या पाठोपाठ शहरात बऱ्याच बहुमजली फ्लॅट स्कीम्स उभ्या राहिल्या. यातील बहुतांश बिल्डरांनी तर तीन मजली इमारतीची परवानगी असतांना चार ते पाच मजल्यापर्यंत इमारती उभ्या केल्या आहेत. मुख्य मार्गावरील बहुतांश व्यापारी संकुल निवासी संकुलाची परवानगी घेऊन बांधण्यात आलेले आहेत. एका फ्लॅट स्कीममध्ये दहा ते बारा फ्लॅट मंजूर असतांना पंधरा ते वीस फ्लॅटस बांधण्यात आले आहेत. बहुतांश बिल्डरांच्या विरोधात तर फ्लॅट मालकांनीच न्यायालयाचा दरवाचा ठोठावला आहे. न्यायालयाने दंडित केल्यानंतरही बिल्डरांचे अवैध इमारती धडाक्यात उभारण्याचे काम सुरूच आहेत.
महापालिकेचे शहर अभियंता, अभियंता, वास्तूविशारद, बिल्डर व राजकारणी यांच्या संगनमतानेच अवैध बांधकामाची ही धडक मोहीम सुरू आहे. रहमतनगर, तसेच इरई नदीच्या पात्रातही फ्लॅट स्कीम्स उभ्या झाल्या आहेत. अनधिकृत लेआऊट, तसेच एन.ए. व कुठल्याही प्रकारची मंजुरी न घेताही इमारती उभ्या झाल्या आहेत, मात्र मुख्य सचिवांच्या पत्रानंतर आता या सर्व इमारतींचे सर्वेक्षण करून तातडीने अहवाल सादर करायचा असल्याने अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. महापालिकेचे आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात २९ अवैध इमारती उभ्या आहेत. याशिवाय, जुन्या १६ इमारती अलग आहेत. या सर्व इमारतींवर कारवाई होणार आहे. सचिवांचे पत्र मिळताच जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने सर्वेक्षणाला सुरुवात केली असून, सर्व अवैध इमारतींची छायाचित्रे घेतली जात आहेत. अतिशय गोपनीय पध्दतीने हे काम सुरू असून, अंतिम अहवालानंतर या सर्व अवैध इमारतींवर एकाच वेळी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. सध्या तरी सचिवांच्या आदेशान्वये इमारतींची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले.