महिलांविरुद्ध दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कठोरातील कठोर कायदे करण्याची भाषा एकीकडे केली जात असताना दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारांबाबत राज्यभरातील विविध न्यायालयांत गेल्या मे अखेरीपर्यंत सुमारे ५० हजार खटले प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील ही सगळ्यात मोठी आकडेवारी असून खटले निकाली काढण्यात होणारी ही दिरंगाई निश्चितच गंभीर बाब आहे.
पुण्यातील विहार दुर्वे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मागण्यात आलेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे. २००८ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराप्रकरणी विविध न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या ३५ हजारांच्या घरात होती. सध्याची आकडेवारी ही त्यापेक्षा ४० टक्क्यांनी अधिक आहे. लैंगिक छळ, मारहाण, क्रूरता, बलात्कार आदी महिलांवरील अत्याचारांचा या प्रलंबित खटल्यांमध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. उच्च न्यायालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीत अशा खटल्यांसाठी १०० जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्यावर सुरू असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.
दुर्वे यांनी राज्याच्या विविध न्यायालयात २००८ सालापासून प्रलंबित खटल्यांची प्रामुख्याने माहिती मागवली होती. त्यात महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्यांविरुद्धच्या अत्याचार, भ्रष्टाचाराबाबतचे खटले, मोटार वाहन अपघात प्रकरणे आदींचा समावेश होता. प्रलंबित खटल्यांच्या माहितीसोबत दुर्वे यांनी जलदगती न्यायालयांबाबतही माहिती मागितली होती. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, उच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने जून महिन्यात विविध न्यायालयात विविध कायद्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. सुधारित माहितीनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत ३ हजार ८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. २००८ साली प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत त्यात १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे ९० हजार मोटार वाहन अपघात प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही उघड झाले आहे. २००८ सालच्या तुलनेत त्यात सहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. मोटार वाहन अपघाताच्या प्रलंबित खटल्यानंतर भूसंपादन कायद्याअंतर्गत ७५ हजार खटले प्रलंबित आहे. २००८ मध्ये ही आकडेवारी ५८ हजार आहे.
