महापालिकेने रस्ते खोदाईसाठीचे शुल्क सातशे रुपये प्रतिमीटर या दराने वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे ‘महावितरण’तर्फे पुणे शहरात हाती घेण्यात येत असलेला ‘इन्फ्रा दोन’ हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. रस्ते खोदासाईसाठीचे शुल्क महापालिकेने कमी न केल्यास पुणेकर पाचशे कोटी रुपयांच्या सुविधांना मुकतील किंवा पुणे शहरासाठीच्या वीजदरात वाढ होईल, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
रस्ते खोदाईसाठी महावितरण, टेलिफोन कंपन्या आणि मोबाईल कंपन्यांना महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. या खोदकामामुळे रस्त्यांची जी दुरुस्ती व डांबरीकरण करावे लागते त्यासाठी महापालिका संबंधित कंपन्यांकडून खोदाईशुल्क आकारते. हे शुल्क खासगी कंपन्यांसाठी प्रतिमीटर १,९०० रुपये इतके आहे. या दराने ‘महावितरण’कडून शुल्क न आकारता कंपनीला सवलत मिळावी यासाठी अजित पवार यांनी उभय अधिकाऱ्यांची दोन वर्षांपूर्वी बैठक घेतली होती व महावितरणसाठी शुल्क कमी करून देण्यात आले होते. त्यानुसार १,५०० रुपये प्रतिमीटर या दराने महावितरणकडून शुल्क घेण्याचा निर्णय झाला.
महावितरणसह खासगी कंपन्यांकडूनही आता २,६०० रुपये प्रतिमीटर या दराने शुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. तसेच या वाढीव शुल्काला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच ठेकेदारांकडून हे शुल्क मान्य असल्याचे व तसा निर्णय झाल्यास त्या दराने पैसे भरू असे शपथपत्र घेतले जात आहे.
महावितरण ही इतर कंपन्यांप्रमाणे नफा कमावणारी कंपनी नसल्यामुळे महापालिकेने इतरांप्रमाणे खोदाईचे शुल्क आमच्याकडून आकारू नये, असे महावितरणचे म्हणणे होते व त्यांची तीच भूमिका आजही कायम आहे. महावितरणतर्फे पुण्यातील वीजविषयक पायाभूत सेवा-सुविधांच्या विकासासाठी ‘इन्फ्रा २’ हा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. हा प्रकल्प पाचशे कोटींचा असून वीजवाहक सर्व केबल भूमिगत करणे हा त्यातील मुख्य कार्यक्रम आहे. केबल भूमिगत करायच्या असल्यामुळे महावितरणला रस्ते खोदाई मोठय़ा प्रमाणावर करावी लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी २,६०० रुपये प्रतिमीटर हा दर देणे शक्य नाही, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.
अशाच प्रकारचा पेच यापूर्वी नागपूरमध्येही निर्माण झाला होता. नागपूर महापालिकेने खोदाईशुल्क कमी केले नाही. त्यामुळे सुविधा विकास प्रकल्प रद्द करणे किंवा वीजदरवाढ करणे असे दोन पर्याय समोर आले. त्यातील दुसरा पर्याय स्वीकारण्यात आला आणि नागपूरला युनिटमागे दहा पैशांची
दरवाढ करण्यात आली. अशीच परिस्थिती आता पुण्यातही निर्माण होण्याची भीती आहे. पुणेकरांना वीजदरवाढीला सामोरे जावे लागू नये यासाठी महावितरणला खोदाईशुल्कात सवलत देणे आवश्यक ठरणार आहे.