सांगली जिल्ह्यातील गेल्या वर्षभरात ५१८ महिला व मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापकी ३९० जणींचा ठावठिकाणा लागला असून अद्याप १२८ बेपत्ता आहेत. यापकी ९७ मुली अल्पवयीन असून, गेल्या तीन वर्षांत विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल झालेल्यांपकी २० टक्के महिला अद्याप बेपत्ता आहेत. यांचा शोध घेण्यासाठी कोणताही कृती कार्यक्रम आखण्यात आलेला नसून त्यांचे पुढे काय झाले, हा एक संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे.
एखादी व्यक्ती घरातून कोणास न सांगता बाहेर गेली तर नातेवाइकांकडे शोध घेऊन या व्यक्तीच्या संदर्भात पोलीस ठाण्यात मिसिंग तक्रार दाखल करण्याची पद्धत आहे. एखाद्या व्यक्तीबद्दल मिसिंग तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचा शोध घेण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने संबंधित पोलीस यंत्रणेवर असली तरी नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच या व्यक्तीचा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. नातेवाईक आग्रही असतील तर संबंधित बेपत्ता व्यक्तीचे छायाचित्र, वर्णन आसपासच्या परिसरात प्रसिद्ध केले जाते. मिसिंग तक्रार दाखल झाल्यानंतर ७ वर्षांपर्यंत त्या व्यक्तीचा शोध सुरू असल्याचे मानले जाते. त्यानंतर मात्र बेपत्ता व्यक्तीचे मूळ नातलगांशी असणारे संबंध आपोआपच नष्ट होतात. त्याला प्राप्त होणा-या कायदेशीर हक्काबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
सांगली जिल्ह्यात २०१३मध्ये सज्ञान असणा-या ३९१ महिला बेपत्ता झाल्या असल्याची नोंद विविध पोलीस ठाण्यांत झाली. त्यापकी २९३ महिला मिळून आल्या. तर १२७ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद असून त्यापकी ९७ मुली मिळाल्या आहेत. उर्वरित ९८ सज्ञान महिला व ३० अल्पवयीन मुली अद्याप सापडलेल्या नाहीत. २०११ मध्ये ४०१ महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापकी ३३२ सापडल्या. तर १५२ अल्पवयीन मुलींपकी १३३ मुली सापडल्या आहेत. तर २०११मध्ये बेपत्ता झालेल्या ३६१पकी ३१० महिला, तर १२१ पकी ११३ अल्पवयीन मुली मिळून आल्या.
मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत बेपत्ता महिला व मुलींचे प्रमाण २०१३मध्ये अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. तर अद्याप सुमारे २० टक्के महिला व मुली मिळून येत नाहीत हे उपलब्ध नोंदीवरून स्पष्ट होते. या महिलांचे नेमके काय झाले असावे हे कळायला मार्ग नाही. ब-याच वेळेला प्रेमप्रकरणातून महिला बेपत्ता होण्याचे प्रकार घडत असतात. ग्रामीण भागात तर अब्रूपोटी मुलगी बेपत्ता झाली तर पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यास टाळाटाळ करण्याचे काही प्रकार घडतात.
सर्वसाधारणपणे मार्च ते मे या कालावधीत मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण अधिक पाहण्यास मिळत असल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांकडून सांगण्यात आले. बेपत्ता मुलींच्या व महिलांच्या शोधासाठी नातलगांकडून मिळणारी माहिती अपूर्ण असल्याने शोधामध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. मात्र या महिला व मुली नेमक्या कोणत्या स्थितीत आहेत याची माहिती मिळू शकत नाही.
एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची पोलीस ठाण्याला नोंद झाल्यानंतर सदरचा गुन्हा ७ वष्रे तपासावर राहतो. त्यानंतर ही मिसिंगची घटना फाइलबंद होते. यदाकदाचित बेपत्ता व्यक्ती ७ वर्षांनंतर प्रकट होऊन कायदेशीर हक्काची व मालमत्तेतील हिस्सा मागू लागली, तर त्या व्यक्तीला कायदेशीर बाबींतून सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे वारसा हक्काने मिळणा-या संपत्तीला मुकावे लागण्याचा धोकाही कायदेशीररीत्या उभा ठाकतो. मिसिंग तक्रार दाखल झाल्यानंतर ७ वर्षांनी संबंधित व्यक्ती मृत झाली असल्याचे कायदा समजतो. त्यामुळे त्याचे हक्क मिळविण्यासाठी ३० वर्षांपर्यंत कायदा सवलत देतो, मात्र त्यानंतर वारसा हक्काने मिळू शकणारे हक्क बेपत्ता व्यक्तीला कायमचे सोडून द्यावे लागतात.
