सिलिंग कायद्यान्वये राज्य शेती महामंडळाकडे कसण्यासाठी घेण्यात आलेल्या ६० हजार एकर जमिनी मूळ मालकाला परत करण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे अखेर मोकळा झाला आहे. जमिनी कसणाऱ्या कामगारांनी त्या मिळाव्यात, या साठी दावा केला होता. श्रीगोंदा व कोपरगाव तालुका साखर कामगार युनियनच्या वतीने दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिका मंगळवारी सुनावणीनंतर न्या. बी. पी धर्माधिकारी व न्या. आर. व्ही घुगे यांनी फेटाळल्या. जमिनीचा हा संघर्ष गेली ४० वष्रे सुरू होता.
सन १९७२ मध्ये सििलग कायद्यान्वये राज्य शेती महामंडळाची स्थापना झाली. महामंडळामार्फत ६० हजार एकर जमीन कसण्यासाठी घेण्यात आली. जमीन कसणाऱ्या कामगारांनी ही जमीन मिळावी, अशी मागणी करताना राज्य सरकारने केलेल्या सििलग कायद्यातील दुरुस्तीस आव्हान दिले होते. कसण्यास घेतलेली जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला होता. त्या विरोधात श्रीगोंदा व कोपरगाव येथील तालुका साखर कामगार युनियनच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते. सििलगचा कायदा केंद्राचा असल्याने त्यात राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्त्या योग्य नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. सुनावणीअंती शासनाने सििलग कायद्याप्रमाणे घेतलेला निर्णय योग्य असून केलेल्या दुरुस्त्या योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्याने जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उसाची लागवड वाढावी, या साठी खासगी साखर कारखानदारांना या जमिनी देण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विजय दीक्षित, आर. आर मंत्री, तर सरकारतर्फे अॅड. सुनील कुरुंदकर, सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.
