मिहान प्रकल्प भूसंपादनासाठी १६ कोटी ९३ लाख रुपये तसेच या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ४३ कोटी ७ लाख रुपये, असे एकूण ६० कोटी रुपये निधी देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
मिहान प्रकल्पासाठी १४५.२९ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ३०२ कोटी ६१ लाख रुपये निधी देण्याचे शासनाने याआधीच घोषित केले आहे. त्यापैकी शासनाने ५३ कोटी ६६ लाख रुपये २०११-१२ या वर्षांत, २०१२-१३ या वर्षांत ५० कोटी रुपये  २०१३-१४ या वर्षांत शंभर कोटी रुपये, असा एकूण २०३ कोटी ६६ लाख रुपये निधी भूसंपादनासाठी दिला आहे. मिहान प्रकल्पासाठी बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने २६६ कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. त्यापैकी १८९ कोटी २० लाख रुपये राज्य शासनाने आतापर्यंत दिले आहेत.
 मिहान प्रकल्पांतर्गत विमानतळ प्रकल्प व विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सुमारे ४५४ कोटी ५३ लाख रुपये योजनेचा पुनर्वसन आराखडा महसूल व वन खात्याच्या अधिनस्त महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या १९ जून २०१३ रोजी झालेल्या बैठकीत सादर केला होता. या प्राधिकरणाने काही सुधारणांसह या पुनर्वसन योजनेस मान्यता दिली. यापैकी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहाय्यक अनुदान म्हणून दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.
मिहान प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी  २०१३-१४ या वर्षांत शासनाने आणखी १६ कोटी ९३ लाख रुपये देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबरोबरच पुनर्वसनासाठी २०१३- १४ या वर्षांत आणखी ४३ कोटी ७ लाख रुपये, असे एकूण ६० कोटी रुपये देण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून हा खर्च भागविला जाणार आहे.
असे असले तरी मिहानच्या पूर्णत्वासाठी वाटचाल करताना महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. मिहान प्रकल्प व विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा नव्हत्या. कासवगतीने रस्ता, वीज, पाणी, संपर्क आदी सोयी झाल्या. निर्यात कंपन्यांनी येथे जमिनी घेतल्या. मात्र, या कंपन्यांना जागतिक आर्थिक मंदीचा जोरदार फटका बसल्याने अनेक कंपन्यांनी काम थांबविले. अनेकांनी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. मंदीच्या प्रभाव निवळल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी कामास सुरुवात केली. बऱ्याच नवीन कंपन्यांनी मिहानसाठी इच्छा दर्शविली व जमिनी घेतल्या. लहान व मोठय़ा कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. काही माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांही आहेत.
पायाभूत सुविधा झाल्यानंतर आता विजेची समस्या निर्माण झाली आहे. ज्या कंपन्यांनी काम सुरू केले त्या कंपन्यांना देत असलेला वीज पुरवठा त्याचे दर परवडत नसल्याचे कारण पुढे करीत एका कंपनीने वीज उत्पादन थांबविण्याचा इशारा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिला. यामुळे वीज घेणाऱ्या कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली. त्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला साकडे घातले. वीज पुरवठा थांबविलेला गेला नसला तरी यातील तिढा मात्र कायमच आहे. विजेचा दर थोडा वाढवा, शासनाने त्यात भर घालावी, अशी याचना या कंपन्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला केली आहे. यावर तोडगा निघालेला नाही.
विविध मान्यता व कामांसाठी ‘एक खिडकी’ राहील, असे शासनाने जाहीर केले असले तरी विविध मान्यतांसाठी कंपन्यांना भटकंती करावी लागत आहे. या त्रास लहान कंपन्यांना भोगावा लागत आहे. ‘आधी पुनर्वसन व मग प्रकल्प’ अशी भूमिका  शिवणगावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने बोइंग प्रकल्पाच्या ‘टॅक्सी वे’तही अडथळा निर्माण झाला आहे.