केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंर्तगत नवी मुंबई पालिकेला २२० नवीन बसेस घेण्यासाठी हिरवा कंदील मिळाला असून या योजनेतील पालिकेच्या २० टक्के रकमेची तरतूद गुरुवारी झालेल्या पारिहन समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. या बसेससाठी एकूण १४१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. पुढील वर्षी या बसेस नवी मुंबईतील रस्त्यावर धावणार आहेत. यात ६० बसेस मिडी बसेस आहेत. ज्या एमआयडीसी भागासाठी आहेत.
केंद्र सरकारच्या वतीने देशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत मोठय़ा शहरांना अर्थसाहाय्य दिले जात आहे. देशात १० हजार बसेस देण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. त्यानुसार नवी मुंबई पालिका परिवहन उपक्रमाने २००८-९ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावानुसार केंद्र सरकारने १५० बसेससाठी अनुदान दिलेले होते. त्यामुळे परिवहन उपक्रमात आज ३३६ बसेस आहेत. शहराची प्रवासी भूक भागविण्यासाठी आणखी २०० बसेसची आवश्यकता होती. त्यानुसार नवी मुंबई पालिका परिवहन उपक्रमाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर केलेला आहे. या प्रस्तावात २२० नवीन बसेस घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी १४१ कोटी २० लाख रुपये खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. यात हायब्रिड इलेक्ट्रिक डिझेल एसी बस १० असून प्रीमियम सेगमेंट डिझेल एसी बस ५० आहेत. विनावातानुकूल १०० व मिडी बस ६० आहेत. या बसेस विशेषत: एमआयडीसी भागात फिरविण्यात येणार असून त्यासाठी यापूर्वी सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात आलेले आहे. यासाठी केंद्र सरकार ५७ कोटी १५ लाख (५० टक्के) रुपये तर राज्य शासन २८ कोटी ६१ लाख (३० टक्के) व पालिका २८ कोटी ५४ लाख (२० टक्के) रुपये उभारणार आहे. या २० टक्के रकमेची गुरुवारी मान्यता घेण्यात आली आहे. ही तरतूद असल्याची खात्री झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार आपला निधी देणार असून या वर्षअखेपर्यंत हा निधी परिवहनच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे. यात २२० बसेस घेतल्या जाणार असून त्यातील १२५ बसेस अस्तित्वात असणाऱ्या ३७ मार्गावर तर ९५ बसेस नवीन ११ मार्गावर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या बसेस पुढील वर्षी उपक्रमाच्या ताफ्यात दाखल होतील, असा विश्वास सभापती अन्वर मोहम्मद शेख यांनी व्यक्त केला. या बसेस आल्यानंतर पारिहवन ताफ्यात ५५६ बसेस रुजू होणार आहेत. ही निधी केवळ बसेस खरेदी करण्यासाठी नसून याशिवाय परिवहन उपक्रम हायटेक बनविण्यासाठी ७ कोटी रुपये जीपीएस, पीआयएस, एलसीडी अशा आयटीएस सुविधा दिल्या जाणार आहेत. घणसोलीसारखे आगार विकसित करण्यासाठी १९ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पालिकेच्या परिवहन उप्रकमातील अनेक बसेस आता शरपंजरी पडलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रवासी नाराज असून नवीन बसेस आल्यानंतर तरी प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
