मिनी मंत्रालय गोंदिया जिल्हा परिषदेने २०१२-१३ चा सुधारित व २०१३-१४ चा अंदाजित २ लाख २६ हजार ८५२ रुपये शिल्लकीचा अर्थसंकल्प मंगळवारी जिल्हा परिषद अर्थ व बांधकाम सभापती प्रकाश गहाणे यांनी सर्वसाधारण सभेत सादर केला. यात विविध कामांसाठी ७ कोटी ६६ लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय बठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर होते. यावेळी मंचावर उपाध्यक्ष मदन पटले, अर्थ व बांधकाम सभापती प्रकाश गहाणे, मोरेश्वर कटरे, कुसन घासले, सविता पुराम व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.डी. िशदे उपस्थित होते. हा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प आहे. वित्त विभागाच्या नियोजनामुळे व जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या समयसूचकतेमुळे जिल्हा परिषदला व्याजाच्या माध्यमातून ३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात वाढ करण्यात आली असल्याचे सभापती प्रकाश गहाणे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भर घालण्याकरिता सर्व विभागांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
विशेष म्हणजे, या अर्थसंकल्पात वित्त विभागाचे संगणकीकरण करून कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते ऑनलाईन करण्याबाबत व भविष्य निर्वाह निधीचे पासबुक देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
पंचायत समिती सभापतींच्या निवासस्थानासाठी आवश्यक साहित्य खरेदीची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘गावची शाळा आमची शाळा’ उपक्रमाकरिता राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमाला यशस्वीपणे राबविण्याकरिता भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांचा स्थानिक विकास निधी १ लाख ५० हजार रुपयांचा करण्यात आला आहे. लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत एम.आय. टँक दुरुस्तीकरिता २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आली असून यामुळे जलसाठय़ात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
आरोग्य विभागांर्तगत हृदय शस्त्रक्रिया, किडनी यासारख्या आजाराने ग्रस्त झालेल्यांना आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागांतर्गत कृषी प्रदर्शन, शेतकऱ्यांचा सत्कार, संकरित बियाण्यांचा पुरवठा, औषधी, धान उडविण्याचे पंखे, सिंचन पाईप, हिरवळीच्या खताचा पुरवठा नसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास आर्थिक मदत, याकरिता या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. अपंगांच्या सर्वागीण विकासासाठी ८ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत महिलांचे प्रशिक्षण, मेळावे व स्वयंरोजगारासाठी व महिलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांवर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला २०१३-१४ मध्ये जे संभाव्य उत्पन्न प्राप्त होणार आहे त्यात १० कोटी ५१ लाख २५ हजार रुपये आहे. महसूल लेखाशीर्षांमध्ये कर आणि फी या माध्यमातून ३० लाख ५० हजार रुपये, स्थानिक उपकरापोटी १ कोटी ४० लाख, स्थानिक कराच्या माध्यमातून ४० लाख, कर व अनुदान ९८ लाख, व्याजापोटी १ कोटी ३७ लाख ५ हजार, शिक्षणक्षेत्रातून २१ लाख ६० हजार, वैद्यकीय शिक्षण शून्य, सार्वजनिक आरोग्य १ कोटी १८ लाख, कृषी क्षेत्राच्या माध्यमातून ४० लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभाग १ लाख रुपये, बांधकाम विभागाकडून १ कोटी २५ लाख ९० हजार रुपये, निवृत्तिवेतन १ कोटी रुपये तर संकीर्ण लेखाशीर्षांखाली १ कोटी २३ लाख २५हजार रुपये इतक्या उत्पन्नाचा समावेश आहे.
भांडवल या लेखाशीर्षांखाली कर्जापोटी ७१ हजार रुपये, ठेवी व अग्रीमकरिता १८ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पातील खर्चामध्ये सर्वाधिक २ कोटी ५३ लाख ७१ हजार रुपयांची तरतूद बांधकाम विभागाकरिता करण्यात आली आहे. अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती व सदस्यांकरिता ६२ लाख ८० हजार रुपये, सामान्य प्रशासन विभागाकरिता १ कोटी ३८ लाख रुपये, शिक्षण विभागाकरिता ३९ लाख ४० हजार रुपये, पाटबंधारे विभागाकरिता २६ लाख ५० हजार रुपये, सार्वजनिक आरोग्याकरिता १८ लाख ९२ हजार रुपये, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग (अभियांत्रिकी) २९ लाख ८० हजार रुपये, कृषी विभागाकरिता ३६ लाख २१ हजार रुपये, पशुसंवर्धन विभागाकरिता १९ लाख ७१ हजार रुपये, वनाकरिता ३३ लाख रुपये, समाजकल्याण विभागाकरिता २९ लाख ९० हजार रुपये, सामूहिक विकासाकरिता १५ लाख २५ हजार रुपये, प्रकिर्ण (अपंग कल्याणाकरिता) ८७ हजार ५०० रुपये अशा एकूण २६ कोटी ५९ लाख ९५ हजार रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्ज तसेच ठेवी अग्रीमकरिता १८ कोटी ९३ लाख ७० हजार रूपयांच्या संभाव्य खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील काही तरतुदीवर विरोधी पक्षाचे जगदीश बाहेकार, मिलन राऊत, राजलक्ष्मी तुरकर, कुंदन कटारे, नरेंद्र तुरकर, राजेश चांदेवार, किरण कांबळे, संगीता दोनोडे, बाळकृष्ण पटले यांनी आक्षेप घेतला होता. अध्यक्षांनी सदस्यांचे आक्षेप ऐकून त्यात सुधारणा करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
