महाराष्ट्र शासनाने महसूल उपविभागाच्या पुनर्रचनेबाबत काढलेल्या अधिसूचनेनुसार सातारा जिल्हय़ातील सध्याच्या सातारा, कराड, वाई, फलटण या ४ उपविभागांची पुनर्रचना आणि माण-खटाव हा नवा उपविभाग असे ७ उपविभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. सर पुनर्रचनेसाठी ३५ कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेप्रमाणे कोरेगाव, फलटण, कराड आणि पाटण या ४ तालुक्यांसाठी स्वतंत्र उपविभाग निर्माण करण्यात आला आहे. त्यांची मुख्यालये संबंधित तालुक्यांच्या ठिकाणी राहणार आहेत. सातारा व जावली या दोन तालुक्यांसाठी सातारा येथे, वाई-खंडाळा-महाबळेश्वर या तीन तालुक्यांसाठी वाई येथे आणि माण-खटाव या दोन तालुक्यांसाठी माण-खटाव हा उपविभाग निर्माण करून त्याचे मुख्यालय दहिवडी येथे ठेवण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि. २६ जुलैला प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या ६ महसूल विभागातील ३४ जिल्हय़ातील सध्याच्या ११५ महसूल उपविभांची पुनर्रचना करून ६७ नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात आले असल्याने राज्यात एकूण १८२ महसूल उपविभाग झाले आहेत. या आधिसूचनेची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून करण्यात येणार असल्याचे शासनाचे उपसचिव सु. भि. पाटणकर यांनी या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे.
क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल कार्यालयांची पुनर्रचना व सक्षमीकरण करण्यासाठी शासनाने अ. ल. बोंगीरवार अभ्यास गटाची नियुक्ती केली होती. या अभ्यास गटाने दि. २ फेब्रुवारी १९८७ रोजी सादर केलेल्या अहवालाद्वारे दोन तालुक्यांसाठी १ उपविभाग निर्माण करून उपविभागीय अधिका-यांकडूनच भूसंपादनासह सर्वप्रकारची महसूल कामे करून घ्यावीत, अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार राज्यातील महसूल उपविभागांची फेररचना करण्यात आली आहे. भूसंपादनाचे कामही उपविभागीय करण्यात येणार असल्याने विशेष भूसंपादन अधिका-यांची काही पदे समर्पित करण्यात येणार असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाने महसूल उपविभागांच्या केलेल्या फेररचनेनुसार उपविभागीय कार्यालयाची संख्या वाढणार असल्याने त्यासाठी कार्यालयीन इमारती, फर्निचर, वाहने, जादा अधिकार, कर्मचारी वर्ग व अन्य साधन-सुविधाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही तेथे तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्था करावी आणि नवीन कार्यालय इमारतीचा प्रस्ताव पाठवावा, असे सुचविण्यात आले आहे. उपविभागासाठी लहान, मध्यम व मोठे असे वर्गीकरण करून त्यानुसार अधिकारी, कर्मचा-यांच्या नियुक्तीसाठी आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. याच आदेशानुसार अभिलेख हस्तांतरणाबाबत ठोस आदेश देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात कोकण, नाशिक, पुणे विभागासाठी प्रत्येकी ६, अमरावती विभागासाठी २, नागपूर विभागासाठी ४ आणि औरंगाबाद विभागासाठी ९ अशी एकूण ३३ वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे वेतन, कार्यालयीन खर्च व मोटार वाहनांसाठी एकूण ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, पुढील वर्षांपासून या तरतुदी अंदाजपत्रकातून करण्यात येणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
