जिल्ह्यातील यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जानेवारी २०१३ अखेर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राचा खर्च वितरित तरतुदींशी ७९ टक्के तर आदिवासी उपयोजनाबाह्य क्षेत्राचा वितरित तरतुदीशी ७७ टक्के खर्च करण्यात आल्याची माहिती विभागाचे अपर आयुक्त सु. भा. हिंगोणेकर यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील अल्पबचत भवनात हिंगोणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विकास प्रकल्पाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आदिवासी उपयोजना व बाह्य क्षेत्राच्या खर्चाच्या आढावा बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीन कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणारा कोटय़वधी रुपयांचा निधी आदिवासींच्या सर्वागीण विकासासाठी असतो, असे ते म्हणाले.
समूह विकासामध्ये दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा महत्त्वाच्या असल्याचे सांगून यावल येथील वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हिंगोणेकर यांनी बैठकीतच धारेवर धरले.
सातपुडय़ाच्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील जामन्यागाडय़ा, चारमळी, उसमळी, लंगडाआंबा येथील रस्त्यांसंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
क्रीडा व युवक कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता बालकल्याण, विद्युत विकास या विभागांचा खर्च न झाल्याने त्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचीही अपर आयुक्तांनी कानउघाडणी केली.
मार्च अखेपर्यंत शंभर टक्के खर्च न करणाऱ्या विभाग प्रमुखांवर योग्य ती कारवाई करण्याबाबत त्यांच्या वरिष्ठांना कळविण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
