समाजकल्याण खात्याच्या अनागोंदी कारभारामुळे कायम विनाअनुदान असलेल्या चार अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागू होत नसताना त्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप केल्याचे उघड झाले असून त्यामुळे शासनाला ७५० कोटी रुपयांचा भरूदड बसला आहे.
राज्याच्या १९८३-८४ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार कायम विनाअनुदान असलेल्या डी.एड्., बीसीए, बीसीसीए, बीबीए या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती लागू होत नाही. तरीही या अभ्यासक्रमातील सर्वच विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण खात्याकडून शिष्यवृत्ती देण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर महसुली विभागातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्य़ातील (पूर्व विदर्भ) १९७ संस्थांमधून १५ हजार ५४५ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली. प्रत्यक्षात राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या नोंदीत केवळ १२ हजार २४१ विद्यार्थ्यांची नोंद आढळली. यातील केवळ ७ हजार ३०६ विद्यार्थ्यांनीच प्रत्यक्ष नोंदणी केली. त्यापैकी केवळ २ हजार ८४७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. शिष्यवृत्तीस विद्यार्थी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले. समाजकल्याण खात्याच्या या अनागोंदी कारभारामुळे शासनाला सुमारे साडेसातशे कोटी रुपयांचा भरूदड बसला आहे.
सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याची बाब सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी नाकारली आहे. २०१२-१३ या वर्षांत पूर्व विदर्भातील एकूण ५ हजार २९२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत डी.एड्. या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देय आहे. अनुसूचित जातीतील मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत बीसीए, बीसीसीए, बीबीए या अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील बीसीए, बीसीसीए, बीबीए या अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाल्यानंतर व विद्यार्थ्यांने ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित प्राचार्याना देयक समाजकल्याण खात्यात सादर करावे लागते. त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे ७५ टक्के उपस्थितीचे प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसून मागील वर्षी उत्तीण झालेल्या विद्यार्थ्यांना चालू वर्षांत शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी अट या योजनेत नाही, असे समाजकल्याण खात्याची ही अनागोंदी कारभाराची बाब मीतेश भांगडिया, विनोद तावडे व इतर आमदारांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांना निवेदन करावे लागले.
शिष्यवृत्ती अदा केलेल्या विद्यार्थ्यांची जिल्हानिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.
जिल्हा शिष्यवृत्ती अदा केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या
नागपूर २२६८
भंडारा ५४०
गोंदीया २०२
चंद्रपूर १६४९
गडचिरोली ६३३
एकूण ५२९२
