सोलापुरातील ८ हजार गिरणी कामगार हक्काची घरे मिळण्यापासून वंचितच

सोलापूरच्या बंद पडलेल्या कापड व सूतगिरण्यांतील सुमारे आठ हजार कामगार घरांच्या हक्कापासून वंचित राहिले असून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्या बुधवारपासून दोन दिवस नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे इंटकप्रणीत राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघ धरणे आंदोलन करणार आहे.
सोलापूरच्या गिरणी कामगारांना मुंबईच्या धर्तीवर बंद गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधून मिळावीत या मागणीसाठी राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाकडून मागील चार वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाने मुंबईतील कापड गिरणीत काम करणाऱ्या एक लाख ३० हजार कामगारांना १९८० साल आधारभूत मानून घरे देण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्याच आधारे सोलापूरच्या गिरणी कामगारांनाही घरे मिळावीत, अशी मागणी आहे.
शहरातील लक्ष्मी-विष्णू मिल, दि नरसिंग गिरजी मिल, दि जामश्री श्री रणजितसिंहजी मिल, तसेच सोलापूर विणकर सहकारी सूतगिरणी व यशवंत सहकारी सूतगिरणी, साईबाबा मिल, टॉवेल इंडिया एक्स्पोर्ट लि. आदी बंद गिरण्यांतील सुमारे आठ हजार कामगारांनी राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाकडे घरांची मागणी केली आहे. बंद गिरण्यांतील जागा विचारात घेता कामगारांना घरे बांधून देण्यासाठी जागेची अडचण भासणार नाही, असे राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात संघाचे सरचिटणीस चंद्रकांत सुरवसे यांनी पत्रकार परिषदेत कामगारांच्या घरांचा प्रश्न उपस्थित करताना बंद गिरण्यांच्या जागांचा तपशील दिला. १९९५ साली बंद पडलेल्या लक्ष्मी-विष्णू मिलची सुमारे ५६ एकर जागा, मिलबाहेर १०८ एकर मोकळी जागा व ८ एकर क्षेत्राचा मळा याप्रमाणे जमीन आहे. तर राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यातील नरसिंग गिरजी कापड गिरणी २००२ साली बंद पडली. या गिरणीची सुमारे २८ एकर मोकळी जागा आहे. दि जामश्री श्री रणजितसिंहजी मिल २००० साली बंद झाली असून या गिरणीची जागा ६८.४९३ एकर आहे. यापैकी बऱ्याच जागेवर मिलमालकाने खासगी गृहप्रकल्प उभारून जागेची विल्हेवाट लावली आहे. यशवंत सूतगिरणीची २२.५ एकर, तर सोलापूर विणकर सहकारी सूतगिरणीची कुंभारी येथे अद्याप ३४ एकर जागा शिल्लक आहे. याशिवाय साईबाबा मिल व टॉवेल इंडिया एक्स्पोर्ट लि. ची प्रत्येकी १५ एकर जागा शिल्लक आहे. या सर्व गिरण्यांतील कामगारांनी गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधून देण्याची मागणी नोंदविली आहे. या सर्व कामगारांना त्यांच्या देय रकमा राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघानेच मिळवून दिल्याचे सुरवसे यांनी सांगितले.
या सर्व बंद गिरण्यांच्या जागांवर सध्या बंगले, रो-हाऊसेस, निवासी व व्यापारसंकुले बांधण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. त्यातून धनगदांडगे प्रचंड प्रमाणात माया कमावत आहेत. या बंद गिरण्यांच्या जागांची विल्हेवाट लावण्यापूर्वी काही जागा सरकारला देण्यात आली आहे. त्यामुळे या जागांवर कामगारांसाठी घरे बांधायला अडचण येणार नसल्याचे सुरवसे यांनी नमूद केले. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुचनेनुसारच प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु त्यावर शासनाने अद्यापि कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशनाप्रसंगी विधानभवनासमोर धरणे आंदोलन करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.