सिंचन प्रकल्पाच्या वाढीव किमती आणि व्याप्तीमध्ये झालेले बदल शोधताना गैरव्यवहार झाले आहेत का, याच्या तपासणीस नेमलेल्या चितळे समितीचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. समितीचा अहवाल ८०० पानांचा असून तो दोन खंडांमध्ये विभागला गेला आहे. पुढील आठवडय़ात सरकारला तो सादर होणार आहे.
सिंचन घोटाळा झाल्यानंतर विशेष चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरल्यानंतर चितळे समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने दोन खंडांत अहवाल तयार केला आहे. सिंचन प्रकल्पाच्या किमती व तांत्रिक माहितीचा एक खंड आहे. त्यात काही नकाशेही आहेत. दुसरा खंड मसुद्याचा आहे. सुमारे ८०० पानांच्या अहवालाच्या बांधणीचे काम सध्या सुरू आहे. पुढील आठवडय़ात हा अहवाल सादर केला जाईल, असे डॉ. माधवराव चितळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
अहवाल सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सादरीकरणही होणार आहे. अहवाल कधी स्वीकारला जाईल, याविषयीचा पत्रव्यवहार केला जात आहे.