८२० कोटींच्या जिल्हा प्रारूप आराखडय़ाला मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ८२०.४८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखडय़ाला शुक्रवारी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २६० कोटी ३२ लाख, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ४६५ कोटी ८८ लाख व अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत ९४ कोटी २८ लाख रुपयांचा समावेश आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा प्रारूप आराखडा ५७ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. गत वेळी हा आराखडा ७६३.२६ कोटींचा होता.
या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे, खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, खा. हेमंत गोडसे, आ. सीमा हिरे, आ. प्रा. देवयानी फरांदे, अ‍ॅड. राहुल आहेर, आ. पंकज भुजबळ, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आदी उपस्थित होते. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कृषी संलग्न सेवेसाठी ७.९१ कोटी, ग्रामपंचायतींना साहाय्यक अनुदान १२ कोटी, लघू पाटबंधारे विभाग १७.७५ कोटी, रस्ते विकाससाठी ४६ कोटी, पर्यटन व यात्रास्थळ विकास ७.२५ कोटी, ग्रामीण रुग्णालयाचे विस्तारीकरण ४ कोटी, पर्यटन व यात्रास्थळ विकास ७.२५ कोटी, निर्मल भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम २४.८९ कोटी, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना ८ कोटी, अंगणवाडी बांधकाम १० कोटी, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी ११.७१ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
आदिवासी उपाययोजनांतर्गत रस्ते विकास ४६.४८ कोटी, लघुपाटबंधारे योजना ५७.२८ कोटी, आरोग्य विभाग ४५.६५ कोटी, नळपाणी पुरवठा १६.५७ कोटी, अंगणवाडी इमारत बांधकाम १३.९७ कोटी, यात्रास्थळ विकास १.७५ कोटी, ठक्कर बाप्पा योजना २९.८५ कोटी आणि नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ९.३२ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत महापालिका क्षेत्रात दलित वस्तीत नागरी सुविधा देण्यासाठी ५ कोटी, नगरपालिका क्षेत्रातील दलित वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांसाठी ११ कोटी, दलित वस्ती सुधार कार्यक्रम ३५.९१ कोटी, दहावीपुढील शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कासाठी २०.८७ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.आदिवासी विकास योजनेंतर्गत आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक योजना राबवाव्यात, असे महाजन यांनी सांगितले. योजनेतील निधीचा विनियोग योग्य रीतीने होऊन त्याचा गरजूंना लाभ होईल याकडे लक्ष द्यावे, तसेच कालबाह्य झालेल्या योजना बंद करून त्याऐवजी आदिवासी बांधवांना आर्थिक दृष्टीने सक्षम करणाऱ्या योजना राबविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या विकास कामांना गती देऊन परस्पर सहकार्याने कुंभमेळा यशस्वी करावा, असे आवाहन महाजन यांनी केले. रामकुंड परिसरातील मंदिरांच्या दुरुस्तीसाठी पुरातत्त्व विभागाला दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.