आदिवासींनी आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहू नये- पद्माकर वळवी

‘‘पर्यटन व्यवसायासाठी आदिवासी भागातील जमिनी बळकवायला अनेक जण टपलेले आहेत. याबाबत आदिवासींनीच जागरूक राहिले पाहिजे. सरकार किंवा पोलीस आमच्या जमिनी वाचविण्यासाठी येतील, अशा आशेवर त्यांनी राहू नये. सरकार येईल, पण पंचनाम्याच्या वेळी!’’ असे वक्तव्य राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी यांनी केले.  
‘युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय’ आणि ‘नेहरू युवा केंद्र संगठन’ यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रमा’चे  नेहरू युवा केंद्राचे सरसंचालक सलीम अहमद यांच्या हस्ते रविवारी उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून वळवी बोलत होते. माजी आमदार उल्हास पवार, नेहरू युवा केंद्राचे प्रदेश संचालक एस. एन. शर्मा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कारार्थी मिलिंद भोई, रामदास मारणे, हितेन सोमाणी या वेळी उपस्थित होते. बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओरिसा या चार राज्यांतून आलेले ४०७ युवा प्रतिनिधी या मेळाव्यात सहभागी झाले आहेत.
वळवी म्हणाले, ‘‘आदिवासी भागांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करणे हे आदिवासींचे कर्तव्य आहे. विकासाच्या नावावर आदिवासींची जमीन व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी खरेदी केली जात आहे. आदिवासी असल्याचे खोटे दाखले मिळवण्याच्या समस्येमुळेही मूळच्या आदिवासींची जमीन धोक्यात येऊ शकते. आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे आदिवासींना कळते, पण ते गप्प राहतात. आपण बोललोच नाही तर आपल्याला कोण मदत करणार? आदिवासींनी सरकापर्यंत आपल्या भागांतील समस्या पोहोचवल्या पाहिजेत. पर्यटनासाठी जंगले ताब्यात घ्यायला अनेक जण टपलेले आहेत. सरकार आणि पोलीस ही जमीन वाचविण्यासाठी येईल, असे म्हणून आदिवासी जागरूक राहिला नाही तर काही खरे नाही! सरकार येईल, पण सगळे घडून गेल्यावर पंचनामा करण्यासाठी! ‘आवाज’ आणि देशाचे संविधान हीच आदिवासींची ताकद आहे. त्यांना इतर विध्वंसक मार्ग अवलंबिण्याची गरज नाही.’’
आदिवासींनी विध्वंसक मार्ग अवलंबिल्यास पोलीस आणि लष्कराचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लागतो, असे सांगताना वळवी म्हणाले, ‘‘पोलिसांना काही वेळा आदिवासींवर बनावट खटले भरण्यासाठीही भाग पाडले जाते. मी आदिवासी नेता असताना माझ्यावरही काही बनावट खटले भरले गेले आहेत.’’