गोंदिया जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांची शोकांतिका
सडक अर्जुनी तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळातर्फे ठिकठिकाणी आधारभूत धान खरेदीचे काम आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेला देण्यात आले आहे, परंतु काही केंद्रांवरील धान्याची उचल अद्यापही केली गेलेली नाही. असे असले तरी गेल्या वर्षी खजरी केंद्रावरील खरेदी केलेल्या हजारो िक्वटल धानाची उचलच न केल्याने हे धान दुर्दैवाने उंदरांच्या स्वाधीन झाले आहे.
गेल्या दोन वर्षांअगोदर २०१०-११ या वर्षांतील धानाची अद्यापही उचल करण्यात आली नाही. आदिवासी विकास महामंडळाने यात पुन्हा भर घातली आहे. उघडय़ावरील धान तसेच ठेवून आधी गोदामातील धानाची उचल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या या अजब कारभाराची चर्चा सुरू आहे. गोदामात सुरक्षित ठेवलेल्या धानाची डिलेव्हरी परमीट देऊन भरडाईकरिता राईस मिलमध्ये पाठविले जात आहे. या वर्षीसाठी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय नवेगावबांध येथे आहे, तर दुसरे कार्यालय देवरीत आहे, परंतु आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी वरील मालाची उचल न करता सुरक्षित ठिकाणी ठेवलेल्या धानाची उचल केली जात आहे. गोदामाबाहेर अजूनही मोठय़ा प्रमाणात धान असून याकडे मात्र या विभागाने दुर्लक्ष केले आहे.
भरतभाऊ दुधनाग हे नाशिकच्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालकपदी आहेत व त्यांना राष्ट्रवादीच्या वजनदार नेत्याची साथ असून सुद्धा ते आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येत नाही आणि धानाची उचल करण्यास मदतही करत नाही. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून जिल्ह्यातील आदिवासी परिसरात धान कापणी सुरू झाली, परंतु अजूनही धान खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. लहान-सहान शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांना कवडीमोल किंमतीत धान विकून आपली दिवाळी साजरी करावी लागली, ही मोठी शोकांतिका आहे, परंतु जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जि.प.सदस्य, तसेच पं.स.सदस्य हे शेतकऱ्यांच्या धानाला चांगला भाव मिळावा व आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू व्हावे, यासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्यासाठी धावून येत नाही. ते सारे भूमिगत झाले आहेत काय, अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बाहेर पडलेला व सडलेला धान न उचलता तसाच पडून आहे, परंतु गोदामामधील धानाची मात्र उचल केली जात आहे. यामागील कारण कळू शकले नाही. लोकप्रतिधी, अधिकारी, व्यापारी हे आदिवासी विकास महामंडळाचे कोटय़वधी रुपये बुडवितात. यामुळे सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाला मिळणारा मोबदला पाहिजे त्या प्रमाणात मिळत नाही. या धान खरेदी केंद्रावरील संचालकांकडून आदिवासी विकास महामंडळाच्या या कारभाराविषयी उदासीनता व्यक्त केल्ली जात आहे.
हे धान केंद्रावर पडून असल्याने याची देखभाल करण्याकरिता अतिरिक्त कर्मचारी कामाला लावण्यात येतात. याचा खर्च द्यावा लागणार असल्याने सेवा सहकारी संस्थाचालकांना भरुदड भरावा लागणार आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात अनेक धान खरेदी केंद्रांवरही हजारो िक्वटल धान मागील दोन-तीन वर्षांपासून पडून आहे, परंतु, याकडे लक्ष दिले जात नाही. आदिवासी विकास महामंडळाने यावर्षी धान खरेदीच्या बाबतीत अतिशय उदासीनता दाखवली आहे. यावर्षी जिल्ह्यात ४५ केंद्रांवर धान खरेदी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे तरी अद्याप जिल्ह्यात ते सुरू झालेले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला धान परिसरातील व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात विकून सावकाराकडून मागितलेल्या कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे, हे या जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचे दुदैव आहे.
