विधिमंडळ अधिवेशन सुरू झाल्यापासून दरदिवशी आश्रमशाळेसंबंधी प्रश्न किंवा लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आजही ही परंपरा कायम राहिली. नांदेड जिल्ह्य़ातील लोहा तालुक्यातील आदिवासी आश्रमशाळेची कायम स्वरूपी मान्यता रद्द करण्याबरोबरच संस्थाचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी घोषणा आदिवासी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी केली.
यासंदर्भात रामनाथ मोते यांची लक्षवेधी होती. शासन मान्य अनुदानित आश्रमशाळा असूनही त्या शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात असंख्य तक्रारीची जंत्रीच मोते यांनी सादर केली. धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदवण्यात आलेल्या कार्यकारी मंडळाऐवजी एकाच कुटुंबातील व्यक्तींनी संस्थेचा कारभार पाहणे, संस्थेचे तथाकथित सचिव शासकीय सेवेत असणे, मुख्याध्यापकांचे पद जाणिवपूर्वक रिक्त ठेवणे, एकाच व्यक्तीला प्राथमिक विभागात शिक्षक तर माध्यमिक विभागात मुख्याध्यापक दाखवणे, प्रशिक्षण पूर्ण केलेले नसतानाही प्रशिक्षित शिक्षक म्हणून पगार घेऊन शासनाची दिशाभूल करणे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा पाच टक्के खंडणी वसूल करणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा घरगुती कामासाठी व अस्वच्छ कामासाठी उपयोग करणे, शिक्षकांना वेळेवर वेतन न देणे, शाळेत बोगस पट दाखवणे एवढेच नव्हे तर विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणासारखे कृत्यही संस्थाचालक करतात, असे मोते म्हणाले.
यासंदर्भातील अनेक तक्रारींमुळे आदिवासी खात्यातील अप्पर आयुक्तांनी चौकशी करून आयुक्त कार्यालयास अहवाल सादर केल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले होते मात्र, तरीही विद्यार्थिनींचे शोषण करणाऱ्या व शिक्षकांना त्रास देणाऱ्या संस्थाचालकांना शासन पाठिशी घालत असल्याचा आरोप मोते यांनी केला. याबाबत परिसरात प्रचंड असंतोष असून एकीकडे ४०२ विद्यार्थी पटावर दाखवले पण प्रत्यक्षात १६७ विद्यार्थीच चौकशी दरम्यान सापडूनही संस्थेवर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याचे मोते यांचे म्हणणे होते. यावर संस्थेची कायम स्वरुपी मान्यता रद्द केली जाईल आणि संस्थाचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी घोषणा बबनराव पाचपुते यांनी केली. सोबतच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत मुलींच्या लैंगिक शोषणासंबंधीची चौकशी केली जाईल, असे उत्तर कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी विधान परिषद सभागृहात दिले.
