मराठवाडय़ासह राज्यातील अनेक आसवनी प्रकल्प या वर्षी सुरू करू नयेत, असे आदेश प्रदूषण महामंडळाने दिले. मराठवाडय़ातील तेरणा, अंबाजोगाई व तुळजाभवानी या प्रकल्पांनी एवढे प्रदूषण केले की, नव्याने प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता नाकारण्यात आली. राज्यात एकही आसवनी प्रकल्प १०० टक्के प्रदूषणमुक्त होऊ शकला नाही. गेल्या काही महिन्यांत प्रादेशिक प्रदूषण मंडळातील अधिकाऱ्यांनी बँक गॅरंटी जप्तीची कारवाई केली असली, तरी आसवनी प्रकल्पातून पूर्ण प्रदूषण थांबले, असे एकही उदाहरण नाही!
देशातील पहिला आसवनी प्रकल्प सुमारे ६५ वषार्ंपूर्वी कोल्हापूर शुगर मिल (सध्याचा छत्रपती संभाजीराजे सहकारी साखर कारखाना) येथे सुरू झाला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प सुरू झाले. सुरुवातीपासूनच १ लिटर अल्कोहोल निर्मिती करताना १० ते १२ लिटर स्पेंटवॉश तयार होत असे. तयार झालेल्या स्पेंटवॉशमुळे मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याने मोठय़ा खड्डय़ांत हे द्रावण साठवले जात असे. पंचगंगा नदीला पूर आल्यानंतर या पुरात हे द्रावण टाकले जात असे. काही वेळेला आसपासच्या शेतात ते पसरले जात असे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे थोडेसे नुकसान झाले तर त्याला भरपाई दिली जात असे. १९७० पर्यंत हे चित्र होते.
राज्यात सहकारी साखर कारखाने वेगाने उभारले जाऊ लागले. या कारखान्यांत आसवनी प्रकल्प सुरू झाले. कारखान्याचा परिसर मोठा असल्यामुळे या परिसरात मोठा खड्डा करून कोल्हापूर शुगर मिल्सच्या पद्धतीप्रमाणेच स्पेंटवॉशची विल्हेवाट लावली जात असे. कोल्हापूर, सांगली परिसरातील साखर कारखान्यांमुळे कारखान्याच्या परिसरातील पाणी मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित होत असे. परंतु प्रदूषण म्हणजे काय? त्याचे तोटे काय आहेत? हे कळायलाही उशीर लागला. त्यामुळेच झालेल्या तक्रारींकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ निर्माण झाल्यानंतर काहींना प्रदूषण नियंत्रित करण्याबाबत पत्र पाठवण्यात आले. मात्र, साखर कारखाने राजकीय मंडळींचे वर्चस्व असल्यामुळे प्रदूषण मंडळातील अधिकाऱ्यांची नोटीस पाठवण्याच्या पुढे मजल गेलीच नाही. स्पेंटवॉशमुळे जमीन नापीक होणे, पाण्यात मिसळल्यास पाणी पिण्यायोग्य न राहणे, जलाशयात टाकल्यास मासे व अन्य जलचर मरण पावणे असे प्रकार वरचेवर चर्चेत असतात. याकडेही कधी लक्ष दिले गेले नाही.
गेल्या १५ ते २० वर्षांंत साखर कारखान्यांत अद्ययावत तंत्रज्ञान आले. नवे प्रकल्प उभे राहताना प्रदूषण होणार नाही याची काळजी काही प्रमाणात खासगी व काही नव्या सहकारी कारखान्यांनी घेतली. स्पेंट वॉशचे १०० टक्के प्रदूषण दूर करायचे असेल, तर आसवनी प्रकल्प उभारण्यास जो १० ते १२ कोटी रुपये खर्च येतो, तितकाच प्रदूषण दूर करण्याची यंत्रणा उभारण्यास लागतो. इतका पसा कशासाठी खर्च करायचा? तो नाही केला तर काहीही बिघडणार नसेल व केल्यामुळे आíथक तोटा होणार असेल तर हा भरुदड कशासाठी सहन करायचा? असा व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून प्रदूषणाकडे डोळेझाक केली जाते.
देशी तंत्रज्ञानाचा वापर थांबला!
राज्यात सुमारे ८० आसवनी प्रकल्प आहेत. रोज सरासरी ३० हजार लिटर उत्पादनाचे प्रमाण गृहीत धरल्यास २४ लाख लिटर दरदिवशी अल्कोहोल निर्माण होते. त्यातून सुमारे २ कोटी ४० लाख लिटर स्पेंटवॉश तयार होतो. स्पेंट वॉशमधील पाण्याचा पुनर्वापर करता येणारे तंत्रज्ञान आहे. त्यातील काही घटक बगॅसमध्ये वापरून खतही तयार करता येऊ शकते. काही प्रमाणात नवीन कारखान्यांनी हे तंत्रज्ञान वापरले. देशातील सुमारे चार ते पाच आसवनी प्रकल्पात नवे तंत्रज्ञान आहे. कर्नाटकातील बेळगावजवळील हल्लीहाळ आसवनी प्रकल्पात १०० टक्के चीनचे तंत्रज्ञान वापरून स्पेंट वॉशमधील प्रदूषण कमी करण्यात आले. हेच तंत्रज्ञान उत्तर भारतातील काही प्रकल्पांत वापरले आहे. भारतीय तंत्रज्ञांनी अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसित केले. मात्र, त्याचा फारसा वापर होत नाही.
