नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे साध्या लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहणारे व कमालीच्या दहशतीत जीवन जगणारे आदिवासी एकीकडे, तर नक्षलवादाची अजिबात झळ सहन न करता सुद्धा १५ टक्क्यांसाठी आंदोलन करणारे प्राध्यापक व कर्मचारी दुसरीकडे, असे दुर्दैवी चित्र सध्या प्रोत्साहन भत्त्याच्या मुद्यावरून विदर्भात निर्माण झाले आहे.
नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक हिंसाचार पूर्व विदर्भातील गडचिरोलीत व गोंदिया जिल्ह्य़ातील दोन तालुक्यात आहे. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने हजारो जवानांची फौज या भागात तैनात केल्याने गेल्या काही वर्षांंपासून येथे युद्धजन्य स्थिती आहे. या भागात राहणारे सामान्य नागरिक कायम हिंसाचाराच्या झळा सहन करत असतात. अशा दहशतीच्या वातावरणात शासकीय कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी बळ मिळावे, या उदात्त हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या प्रोत्साहन भत्ता योजनेचे इतर भागातील हावरट प्राध्यापक व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पार तीनतेरा वाजवून टाकल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. शासकीय तिजोरी कशी लुटता येईल, याच विवंचनेत हा सुटाबुटात वावरणारा वर्ग असतो, हे या भत्त्याच्या मुद्यावरून झालेल्या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात फिरताना एक अनामिक दहशत कायम जाणवते. सामान्य लोक बोलायला तयार नसतात. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावामुळे शासनाच्या साध्या योजना सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. विकासकामे ठप्प असल्यामुळे रोजगाराच्या संधीपासून हे आदिवासी कायम वंचित राहात आलेले आहेत. केवळ या चळवळीमुळे आर्थिक उन्नतीपासून वंचित राहणाऱ्या या आदिवासींना सरकारची इच्छा असून सुद्धा भरभरून काही देता येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर नक्षलवाद्यांच्या प्रभावापासून व त्यांच्या हिंसक दहशतीपासून कोसो दूर असणाऱ्या प्राध्यापक व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नक्षलवाद प्रोत्साहन भत्ता मिळावा म्हणून आंदोलन करावे व सरकारने सुद्धा या आंदोलनापुढे नांगी टाकावी, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट दुसरी कोणती असू शकेल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. हा भत्ता मिळावा म्हणून नक्षलवादग्रस्त भागाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आंदोलन करणारे हे प्राध्यापक व शासकीय कर्मचारी सध्या तरी सुखासीन आयुष्य जगत आहेत.
त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावर वा कामाच्या ठिकाणी कधीच नक्षलवादी आडवे येत नाहीत. बल्लारपूर, मूल, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या भागातील या शासकीय बाबूंसाठी दळणवळणाच्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. या बाबूंना काम करताना कधीही नक्षलवाद्यांच्या दहशतीचा सामना करावा लागत नाही. तरीही भत्ता पाहिजे म्हणून ही मंडळी आंदोलन करतात. हा सारा प्रकार दहशतीत होरपळणाऱ्या गरीब आदिवासींची थट्टा उडवणारा आहे.
या शासकीय बाबूंना नक्षलवाद व त्यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांविषयी आस्था आहे, असेही कधी दिसून आले नाही. विविध महाविद्यालयात काम करणारे व गलेलठ्ठ पगार घेणारे प्राध्यापक बुद्धीवंत म्हणून ओळखले जातात. तेही कधी या प्रश्नांवर चर्चा करतांना दिसत नाहीत.
नक्षलवादाच्या मुद्यावर एखादे चर्चासत्र झालेच तर या विषयावरील पुस्तकांमधील मजकूर स्वत:च्या नावावर ढापणारे हे प्राध्यापक भत्त्यासाठी मात्र आक्रमक होताना दिसणे, ही अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याची प्रतिक्रिया नक्षलवाद विरोधी मोहिमेत लढणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने आज लोकसत्ताजवळ नोंदवली. आजवर या भत्त्यापोटी शासनाने किमान २ हजार कोटी   रुपये   या बाबूंना वाटलेले आहेत.
आता आंदोलन यशस्वी झाल्याने शासकीय तिजोरीतली ही उधळपट्टी आणखी सुरूच राहणार आहे. नक्षलवाद्यांच्या अस्तित्वामुळे संपूर्ण आदिवासी जीवनच एकीकडे धोक्यात आलेले असताना याच मुद्यावरून सुटाबुटात वावरणाऱ्यांचे जीवन आर्थिकदृष्टय़ा आणखी समृद्ध होत असल्याचे दुर्दैवी चित्र या निमित्ताने दिसून आले आहे.