राज्यातील नक्षलवादी परिसरासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले जीपीएस ट्रॅकर पुरविण्यासाठी एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने मागितलेल्या टक्केवारीप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून अहवाल मागितला आहे. हा अहवाल अद्याप न आल्याने ही चौकशी थंडावली आहे. या प्रकरणात ठोस पुरावा नसल्यामुळे संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील पोलिसांसाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या सामग्रीसाठी महासंचालकांच्या कार्यालयातून निविदा मागविल्या जातात. वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत या निविदा उघडल्या जातात आणि कमी दराच्या निविदा स्वीकारल्या जातात. नक्षलवादी परिसरासाठी जीपीएस ट्रॅकर पुरविण्याबाबतची मे. मधुराज इंटरप्राइझेसची निविदा मार्च २०१४ मध्ये मान्य करण्यात आली. निविदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कार्यादेश देण्यासाठी १५ दिवस घेण्यात आले. या काळात संबंधित आयपीएस अधिकारी थेट टक्केवारीबाबत विचारणा करीत होता. तो जेवढे टक्केमागत होता, तेवढे शक्य नसल्याने आपण नकार दिला. या काळात संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याने दिल्लीतील एका कंपनीशी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यामुळे आपण टक्केवारीची मागणी मान्य केली. त्यानंतर ३९ दिवसांनंतर कार्यादेश दिले, परंतु पाहिजे तेवढी टक्केवारी न दिल्याने संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याने येनकेनप्रकारेण त्रास देण्यास सुरुवात केली, असे एसीबीकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
पुराव्यादाखल संबंधित पुरवठादाराने व्हॉटस् अ‍ॅपवरील संभाषण सादर केले असले तरी हा पुरावा पुरेसा नसल्याचे एसीबीचे म्हणणे आहे. या पुराव्यावरून संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करता येणे शक्य नाही, मात्र महासंचालकांकडून लेखी अहवाल आल्यानंतरच संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याविरोधात पुढील कारवाई काय करायची हे निश्चित होणार असल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली.
‘टक्के’वारी ठरलेली!
महासंचालक कार्यालयातील संबंधित वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडूनच महासंचालकांनी स्पष्टीकरण मागविले आहे. त्यानंतर महासंचालक संजीव दयाळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अहवाल सादर करणार आहे. आयपीएस अधिकाऱ्याच्या टक्केवारीशी संबंधित एसीबीकडे पहिल्यांदाच तक्रार दाखल झाली आहे. राज्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध एसीबीने उघडलेल्या मोहिमेमुळे प्रभावित होऊनच आपण तक्रार केल्याचे संबंधित पुरवठादाराचे म्हणणे आहे. या टक्केवारीबद्दल झालेल्या तक्रारीबाबत महासंचालक कार्यालयात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. टक्केवारी द्यावीच लागते. काही वेळा संबंधित आयपीएस अधिकारी ‘टक्के’वारी घेत नाहीत, परंतु मंत्रालयीन कर्मचारी असलेल्यांना टक्केवारी दिल्याशिवाय फाइल हलत नाही. प्रत्येक डेस्कनुसार टक्केवारी द्यावीच लागते, असेही या पुरवठादाराने सांगितले.
टक्केवारीच्या आरोपाप्रकरणी संबंधित पुरवठादाराचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. महासंचालकांकडून माहिती मागविण्यात आली असून त्यानंतरच पुढील कारवाई होईल
-प्रवीण दीक्षित, महासंचालक, राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग
