शहराच्या नव्या विकास आराखडय़ावरून सध्या जोरदार वाद निर्माण झाला असला आणि अनेक आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले, तरी प्रत्यक्षात आराखडय़ाची अंमलबजावणी अतिशय संथपणे होते हे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. पुणे शहरासाठी १९८७ साली तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाची आतापर्यंत २५ टक्के अंमलबजावणी झाल्याची माहिती शुक्रवारी महापालिकेच्या खास सभेत देण्यात आली.
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी २०२७ पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण महापालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी शुक्रवारी खास सभेत केले. यापूर्वीच्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना ते म्हणाले की, १९८७ मध्ये शहरासाठी जो आराखडा तयार करण्यात आला होता, त्यात एक हजार हेक्टर जागेवर ६०९ आरक्षणे दर्शविण्यात आली होती. त्यातील २२ आरक्षणे वगळण्यात आली. उर्वरित ५८७ आरक्षणांपैकी १३४ (जागा १३३.९ हेक्टर) आरक्षणे विकसित करण्यात आली आणि ४५३ (जागा ८६७ हेक्टर) आरक्षणे अविकसित राहिली.
प्रशासनाने दिलेली माहिती पाहता गेल्या पंचवीस वर्षांत आरक्षणे विकसित करण्याचे प्रमाण पंचवीस टक्के एवढेच राहिल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत वाघमारे म्हणाले की, विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करायची असेल, तर अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक असून तसा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच आरक्षित जागांचे संपादन करण्यासाठी देखील स्वतंत्र तरतूद करणे गरजेचे आहे. तशी तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
नवा विकास आराखडा तयार करताना प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, क्रीडांगणे, उद्याने, बागा, आरोग्य केंद्र, प्रसूतिगृह यासह अनेक लोकोपयोगी कामांसाठी आरक्षणे दर्शविण्यात आली असल्याची माहिती वाघमारे यांनी यावेळी दिली.
साडेसहा लाख घरांची गरज
पुण्याची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता सन २०२७ पर्यंत शहराची लोकसंख्या ५७ लाख १४ हजार होईल असा अंदाज आहे. या लोकसंख्येची घरांची गरज भागवायची असेल तर शहराला साडेसहा लाख घरांची गरज लागेल, असा अंदाज महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखडय़ात व्यक्त करण्यात आला आहे. एवढी गरज पूर्ण करायची झाल्यास शहरात दरवर्षी ३० ते ३५ हजार घरे बांधावी लागतील, असेही सांगण्यात आले.
