चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील अतिवृष्टीग्रस्त रेशीम उत्पादकांना मदत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी विधानसभेत दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सावली, ब्रह्मपुरी व चिमूर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची टसर रेशीम कोष उत्पादकांना भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न आमदार अतुल देशकर यांनी विचारला. रेशीम उत्पादकांना भरपाई मिळण्याबाबतचे निवेदन त्यांनी १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रेशीम संचालनालयास दिले. २०१३-१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ७० शेतक ऱ्यांना अंडीपुंजाचे वाटप करण्यात आले. अतिवृष्टीमुळे रेशीम उत्पादकांचे नुकसान झाले. त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते का? नसेल तर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी आणि नुकसानग्रस्तांना भरपाई द्यावी, रेशीम खरेदीचे शासनाचे दर अत्यंत कमी आहेत, ते वाढविण्यात यावेत, अशी मागणी देशकर यांनी केली.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे निवेदन रेशीम संचालनालयास मिळाले. अतिवृष्टीमुळे सर्व टसर रेशीम कोष उत्पादकांचे ६ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. या सर्व लाभार्थीना मानकाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्तांना मदत न मिळण्यास कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्र्यांनी उत्तरात नमूद केले. नुकसानग्रस्तांना भरपाई म्हणून देण्यात येणारी रक्कम दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून कापून घेण्यात यावी, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. या सूचनेचा विचार केला जाईल, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.
मनरेगा घोटाळ्याची आयुक्तांमार्फत चौकशी
बुलढाणा जिल्ह्य़ातील सिंदखेड राजा तालुक्यातील खैरखेड सायदेव येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) ४० मजुरांनी १३ दिवस काम केले. त्यांची ८६ हजार रुपयांची मजुरीची रक्कम परस्पर काढण्यात आली. या प्रकरणाची मनरेगा आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे रोजगार हमी योजना राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी विधानसभेत सांगितले. मनरेगातंर्गत झालेल्या कामावरील मजुरांच्या मजुरीची रक्कम परस्पर काढण्यात आल्याबाबत आमदार विजयराज शिंदे यांनी प्रश्न विचारला. मजुरांची रक्कम परस्पर कोणी काढली याची एक महिन्यात चौकशी करून आरोपींच्या विरोधात ‘एफआरआर’ दाखल केला जाईल, असे धस म्हणाले.