औषधविक्रेता निर्माणशास्त्राची पदविका घेतल्यानंतर परवाना मिळवून तो भाडेतत्त्वावर देण्याचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन विभागाने १ एप्रिल ते ३१ जुलै दरम्यान १५१६ औषध दुकानांची पाहणी केली. त्यावेळी १७० दुकानात औषधविक्रेताच उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ५५ औषध दुकानांचे परवाने निलंबित करून ९ दुकानांचे कायमस्वरूपी परवाने रद्द करण्यात आले आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त अशोक गिरी यांनी दिली.
वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्य़ाती ५२३१ औ।धांची दुकाने असून प्रत्येक दुकानात औषधविक्रेता (फार्मासिस्ट) असणे आवश्यक आहे. मात्र औषधविक्रेताने परवाने भाडेतत्वावर दिल्याची माहिती मिळाल्यावर अन्न औषध प्रशासन विभागाने यावर आळा घालण्यासाठी तपासणी मोहीम सुरू केली. अधिकाऱ्यांनी ४ महिन्यात १५१६ औषध दुकानांची तपसाणी केली असता जवळपास १७० दुकानात औषधविक्रेताच हजर राहत नसल्याचे आढळून आले आहे.
त्यामुळे ४१ परवाने एक महिन्यासाठी तर १४ परवाने एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी रद्द करण्यात आले असून ९ परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. औषधविक्रेता नसलेल्या दुकानांची संख्या ११ टक्के असून ती संख्या कमी करण्याचा म्हणजेच शुन्य टक्क्यांवर आणण्याचा अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. ज्या औषध दुकानात औषधविक्रेता नसेल अशा दुकानांत औषधे विकू नये, त्यांनी दुकाने बंद ठेवावी.
अशांचे परवाने कायम स्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासन विभागाने घेतला आहे. चुकीची औषधे दिल्यामुळे रुगणांना अपंगत्व तसेच गंभीर आजार होण्याची शक्यात असते. हा धोका टाळण्यासाठी औषधांच्या दुकानात फार्माासिस्ट असणे आवश्यक आहे, असेही गिरी यांनी सांगितले.
