जिल्ह्य़ात रोहयोंतर्गत कामावरील वसूलपात्र रक्कम ९४ लाख ५१ हजार, तर जलस्वराज्य पाणीपुरवठा अंतर्गत ७० लाख ८७ हजार वसूल करण्याबाबत संबंधित सर्वाना नोटिसा देण्यात आल्या. त्या पलीकडे अजून कोणतीच कारवाई करण्याचे धाडस जिल्हा परिषद प्रशासनाने दाखविले नाही. इतकेच नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडही ठोठावला. पण ही रक्कमही जि. प.च्याच तिजोरीतून गेली. यानंतरही जि. प.चा कारभार ‘जैसे थे’च असल्याची चर्चा आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्ह्य़ातील मजुरांनी हल्लाबोल केला. या प्रकाराची राज्यभर चर्चा झाली. दरम्यान, झालेली कामे व मजुरांच्या देयकासंबंधी तपासणी झाली असता मजुरांचे देणे सोडाच, परंतु कामाच्या बनावट नोंदी तपासात उघड झाल्याने जिल्ह्य़ातील ३४ ग्रामपंचायतींकडे ९४ लाख ५१ हजारांची वसूलपात्र रक्कम निघाली.
दरम्यान, मे महिन्यात जि. प. प्रशासनाने ४ गटविकास अधिकारी, २ विस्तार अधिकारी, सुमारे १८ ग्रामसेवकांना वसूलपात्र रकमेचा भरणा करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या होत्या.
या बरोबरच जिल्ह्य़ाच्या १३८ गावांतील जलस्वराज्य योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेची कामे गाजल्यानंतर चौकशीअंती पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलाच नाही. उलट पाणीपुरवठा अध्यक्ष, सचिवांकडे ७० लाख ८७ हजारांची वसूलपात्र रक्कम निघाली. त्याबाबतही संबंधितांना नोटिसा दिल्या, गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला.
इतकेच नाही, तर वसूलपात्र रकमेचा सातबारावर बोजा टाकण्याचा निर्णय झाला. या पलीकडे कोणतीच कार्यवाही करण्याचे धाडस जि. प. प्रशासनाने दाखवले नाही.
शिक्षण सेवक प्रल्हाद क्षीरसागर यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात मार्च २००९मध्ये न्यायालयाने या दोघांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पण ५० हजार रुपयांची रक्कम जि. प.च्या तिजोरीतून गेली, याकडे सर्वाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
