दलितवस्ती निधी वितरणावरून पालकमंत्र्यांनी दिलेले आदेश विचारात घेतले नाहीत, म्हणून जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांना बुधवारी निलंबित करण्यात आले. सिंघल यांच्या बदलीमुळे जिल्ह्य़ात मोठी खळबळ उडाली. निधी वितरणाचे प्रकरण राजकीय अंगाने हाताळले जात असल्याची चर्चा दिवसभर होती. जिल्हा परिषदेत शिवसेनेची सत्ता असून काँग्रेसचे आमदार राजीव सातव यांनी सूडबुद्धीने ही कारवाई करायला लावली, असा आरोप जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मीनाक्षी बोंढारे यांनी केला. परंतु यावर आमदार सातव यांनी मात्र कसलीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
दलितवस्ती निधीच्या खर्चाला पालकमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी स्थगिती दिली. ही स्थगिती न जुमानता सिंघल यांनी प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेतले. हे निर्णय नेत्यांना अडचणीत आणणारे होते. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनमानी कारभार करतात, असा आरोप करण्यात आला. बीआरजीएफ, घरकुल योजना यामध्ये प्रकल्प संचालकांनी लाखोंचा भ्रष्टाचार केला. मात्र, त्यांना पाठीशी घातले जात आहे आणि प्रामाणिक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून सूड घेतला जात असल्याचा आरोप माजी आमदार गजानन घुगे यांनी केला. अध्यक्षा बोंढारे यांनी आमदार सातव हेच या प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचा आरोप केला.
सिंघल यांच्यावर बुधवारी विधान भवनात निलंबनाच्या कारवाईची घोषणा झाली. या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी आयोजित बैठकीस उपाध्यक्ष उद्धवराव गायकवाड, समाजकल्याण सभापती मधुकर करुडे, घुगे आदी उपस्थित होते. या आरोपाच्या पाश्र्वभूमीवर सिंघल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ‘आपण बैठकीत आहोत,’ एवढेच उत्तर मिळाले. यापूर्वीही पालकमंत्र्यांबरोबर अधिकाऱ्यांचे पटत नाही म्हणून मराठवाडय़ातील अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.
