साडेबारा टक्के योजनेत काही अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना पात्रतेपेक्षा जास्त भूखंड अदा करण्यात आले असल्याची बाब सिडकोने नुकतेच रद्द केलेल्या ३३३ भूखंडांमध्ये आढळून आलेली आहे. नवी मुंबईतील जमिनीचा भाव पाहता सिडको अधिकाऱ्यांनी अदा केलेली एक चौरस मीटर जमीनदेखील एक लाख रुपये भावाची असल्याने अशी भूखंडांची खिरापत वाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिले आहेत. त्यासाठी पोलीस महासंचालक दर्जाच्या मुख्य दक्षता अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे या फाइल्सची तपासणी करणार आहेत.
नवी मुंबई प्रकल्पसाठी ७०च्या दशकात कवडीमोल दामाने जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाने २० वर्षांपूर्वी साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत विकसित भूखंड देऊन प्रकल्पग्रस्तांचा राग शांत केला. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारे भूखंड पूर्वी विकासकांच्या नावावर हस्तांतरित होत नव्हते. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क अबाधित राहावे यासाठी तत्कालीन सरकारने ती मेख मारून ठेवली होती, पण युती शासनाच्या काळात ही अट काढून टाकण्यात आल्याने बिल्डरांचे चांगभले झाले. त्यामुळे नवी मुंबईत मुंबईतील सर्व बिल्डरांनी नशीब अजमावण्यास सुरुवात केली आणि या योजनेमधील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा विधानसभेत जाऊन धडकल्या. या भूखंडांची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागात वर्णी लागावी यासाठी थेट मंत्रालयातून दबाव येऊ लागला. साधा शिपाईदेखील आलिशान गाडी घेऊन सिडकोत येऊ लागल्याने अधिकाऱ्यांनी काय धुडगूस घातला असेल याची चर्चा आजही सुरू आहे. या योजनेतील ९९ टक्के भूखंड घेणारे बिल्डर असल्याने अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी प्रति चौरस फुटाचे दर लावले होते. या सर्व प्रकारांना आता कुठे आळा बसत आहे, पण हत्ती गेला आणि शेपूट राहिले, अशी या विभागाची स्थिती आहे. या योजनेतील ९० टक्के भूखंड वितरण झाले असल्याचा सिडकोचा दावा आहे. शिल्लक १० टक्क्यांमध्येच सगळा घोळ असून सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा दुर्बीण घेऊन सर्व फाइल्स पाहत आहेत. त्यात उरण पनवेल भागातील ३३३ फाइल्स बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. या फाइल्स रद्द केल्याने सिडकोचे एक हजार कोटी रुपये वाचल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रकरणात पात्रतेपेक्षा जास्त भूखंड अदा करण्याची तयारी केलेली १७ प्रकरणे आहेत. नवी मुंबईतील एक इंच जमीन अतिरिक्त देणे म्हणजे काही हजारोंचा फायदा करून देण्यासारखे आहे. या फाइल्स मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशीचा फेरा बसणार आहे. चौकशीत हे अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. जादा जमिनीचा तुकडा देण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांची अनधिकृत बांधकामे कायम करून जादा भूखंडाची बक्षिसी देण्यात आलेली आहे, तर खारघर ओवे येथील सेक्टर ३३ मधील भूखंड क्रमांक २४ च्या लाभधारकाला ६०० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे भूखंड दोन वेळा मंजूर करण्यात आलेले होते. चाळ गावातील पात्रताधारकाला ५० चौ. मी. क्षेत्रफळाची पात्रता शिल्लक असताना त्याला चक्क १०० चौ. मी. भूखंड देण्यात आला होता. उरणमधील पौडखार, जसखार, सोनारी, सावरखार, येथील प्रकल्पग्रस्तांची जमीन जेएनपीटी प्रकल्पात गेलेली आहे. त्यांना जेएनपीटी नुकसानभरपाई देणार आहे, पण सिडकोतील हुशार अधिकाऱ्यांनी तेथील १६ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्याचा घाट घातला होता. त्या फाइल्स आता रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. सिडकोने सुमारे ५९ हजार लाभार्थीना साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड मंजूर केले आहेत. शेवटी १० टक्के राहिलेल्या गाळात इतके मोठे षड्यंत्र रचले गेले आहे, तर यापूर्वी झालेल्या ९० टक्के वितरणात किती भ्रष्टाचार झाला असेल याचीच चर्चा सिडको वर्तुळात सुरू आहे.
 साडेबारा टक्के योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे हे जगजाहीर आहे. त्याचे काही किस्से लक्षवेधी आहेत. देव, देवस्थान, नियाज, ट्रस्ट यांना ही योजना लागू नसल्याचे अगोदरच जाहीर झालेले आहे. तरीही सध्याच्या अडीच हजार प्रकरणांपैकी रद्द झालेल्या ३३३ भूखंडांतील १४ प्रकरणांत या घटकांना भूखंड देण्याच्या फाइल्स तयार ठेवण्यात आल्या होत्या. यात सावरखार सेक्टर ५२ येथील भूखंड क्रमांक १४१ बी एका ट्रस्टला जाहीर करण्यात आला होता. दानधर्मासाठी मुस्लीम बांधव आपल्या एकूण जमिनीतील काही जमीन राखून ठेवत असतात. त्या जमिनीतून येणारे उत्पन्न ते दानधर्मासाठी वापरतात. त्यामुळे ती जमीन त्यांच्या मालकीची असते. सातबारा उताऱ्यावर मात्र नियाजखाते लागले असल्याने त्यांना साडेबारा टक्के योजना नाकारण्यात आली आहे.