कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील एमआयडीसी आणि उल्हास नदी परिसरात प्रदूषण करणारे कारखाने निश्चित करून त्यांच्यावर काय कारवाई केली याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १६ डिसेंबपर्यंत प्राधिकरणाला सादर करावे, असे आदेश पुणे येथील पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या ‘नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनलने’ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.
‘वनशक्ती’चे अश्विन अघोर व कार्यकर्त्यांनी कल्याण, डोंबिवली, उल्हास नदी परिसरातील कारखान्यांकडून करण्यात येणारे प्रदूषण, त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा निष्काळजीपणा याविषयी ग्रीन ट्रॅब्युनलकडे एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्राधिकरणाने कल्याण-डोंबिवली परिसरात प्रदूषण करणारे कारखाने कोणते आहेत. ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक महिन्यात निश्चित करावेत. त्यांच्यावर काय कारवाई केली याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिले.
‘वनशक्ती’ संस्था कारखान्यांच्या विरोधात नाही. कामगार बेकार व्हावेत अशी इच्छा नाही. फक्त कारखान्यांनी त्यांचे नियम पाळावेत. प्रदूषण करून नागरिकांना त्रास देऊ नये. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून प्रक्रिया न करताच नाल्यांमध्ये सांडपाणी सोडले जाते. हे सर्व प्रकार थांबविण्याची मागणी प्राधिकरणाकडे केली आहे, असे याचिकाकर्ते अघोर यांनी सांगितले.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार या प्रदूषित कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या दोन महिन्यांपासून डोंबिवली एमआयडीसी, सागाव परिसरात काही कंपन्या रात्रीच्या वेळेत उग्र वायू सोडतात. त्यामुळे रहिवासी हैराण आहेत.
अधिकाऱ्यांची पळापळ
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या असल्याचे समजते. याबाबत मंडळाचे कल्याण व शीव येथील अधिकारी कामाला लागले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना पाठीशी घालत असल्याने प्रदूषणाचे प्रकार वाढत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
