मुंबई महापालिकेच्या मानखुर्द जकात नाका परिसरातील जकात दलालांच्या बेकायदा कार्यालयांविरोधात ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
मुलुंड येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील जकात नाक्यावरील दलालांना महापालिकेने भाडय़ाने कार्यालये दिली आहेत. यातील काही दलालांचे परवाने रद्द झाले असल्याने त्यांना या कार्यालयातून बाहेर काढले जावे, अशी सूचना मनोज कोटक (भाजप) यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. अन्य जकात नाक्यांच्या परिसरातही कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली. मानखुर्द येथील परिसरातील दलालांच्या कार्यालयांवर कारवाई करण्याच्या तसेच या कार्यालयांची वीज व पाणी तोडण्याच्या सूचना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजीव जलोटा यांनी या बैठकीत संबंधितांना दिल्या.
रखडलली औषध खरेदी
वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांच्या रखडलेल्या खरेदीच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद या बैठकीत उमटले. या सर्व प्रकाराला हा विभाग सांभाळणाऱ्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त मनीषा म्हैसकर जबाबदार असल्याचा आरोप करीत आता हा विभाग स्वत: महापालिका आयुक्तांनीच सांभाळावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. केईएम रुग्णालयाच्या खरेदीच्या ३२ व कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सहा फाईल प्रलंबित आहेत. बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यात येणारे एक उपकरण, भाजलेल्या रुग्णांना लावण्यात येणारे मलम कस्तुरबा रुग्णालयात उपलब्ध नसणे याकडे सभागृह नेते शैलेश फणसे, ‘सपा’चे गटनेते रईस शेख यांनी लक्ष वेधले. आरोग्य विभागाच्या कारभारावर सर्वच सदस्यांनी ताशेरे ओढल्याने महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक बोलाविण्याचे निर्देश शेवाळे यांनी दिले.
 कमी खर्चात चोख कामे
मलनि:सारण वाहिन्यांची दुरुस्ती अंदाजित रकमेपेक्षा कमी खर्चात करण्यास कंत्राटदार तयार असले तरी नंतर हा खर्च वाढवला जाणार असल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. त्यावर कंत्राटदारांकडून त्यांनी दिलेल्या खर्चातच ही कामे करून घेतली जातील आणि त्यात नंतर वाढ होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल आणि संबंधित कंत्राटदारांकडून सर्व कामे योग्य प्रकारे करून घेण्यात येतील, असे उत्तर जलोटा यांनी दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Action on illegal offices of custom agents