प्रदूषण नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकांमध्ये सूचना दिल्या जातात, पण कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार जिल्हा पर्यावरण समितीने केली. या बैठकीस शासकीय सदस्य पत्र देऊनही अनुपस्थित राहतात. यापुढे बैठकांना अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ निविदा न निघाल्याने ७७ कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात सोडले जात नसल्याची बाबही या बैठकीत प्रामुख्याने समोर आली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडून ताबडतोब काम करून घ्यावे, अशा सूचना वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले जातात. गेल्या बैठकीत वृक्षारोपणाचा विषयही चर्चिला गेला. दुष्काळ असल्याने झाडे वाळून गेली, असे सांगून तो टाळण्यात आला. औरंगाबाद-जालना या चौपदरी रस्त्यावर किती वृक्षारोपण झाले आणि किती झाडे जगली, असा प्रश्न करण्यात आला. याचबरोबर महापालिकेने प्लास्टिक पिशवीवर बंदी घालावी, असेही ठरले होते. त्यानंतर तपासणी पथक स्थापन करण्यात आले. प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दिलेल्या सूचनांचे पालनच होत नाही. पर्यावरण समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तातही सूचनांचे पालन होत नसल्याचा मुद्दा नमूद केला. या अनुषंगाने शिवाजीराव बनकर वारंवार प्रश्न उपस्थित करतात. मात्र, कारवाईच होत नसल्याच्या नोंदी सरकारदप्तरी घेण्यात आल्या आहेत.
