गुजरात राज्यात माळढोक संवर्धनासाठी उपग्रह यंत्रणांची मदत घेतली जात असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात चंद्रपूर वन विभागाने ८ कोटींची कृती योजना तयार केली आहे. वन्यजीव अधिनियम १९७२ च्या सूची १ मध्ये असलेला माळढोक संपूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मोजक्याच ठिकाणी माळढोकचे अस्तित्व आढळले आहे. यात चंद्रपुरातील भद्रावती आणि वरोऱ्यात माळढोक दिसून आल्याने त्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने २०१४ ते २०१८ या काळासाठी ही कृती योजना राबविली जाईल.
चंद्रपूरचे मुख्य वन संरक्षणक संजय ठाकरे यांनी मुख्य वनसंरक्षक एस.डब्लू.एच. नकवी यांच्याकडे नुकताच या कृती योजनेचा आराखडा सादर केला. नकवी यांनी राज्याच्या वन खात्याकडे हा आराखडा पाठविल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाकडे सदर योजना पाठविली जाणार आहे. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना जुलैअखेर माळढोक संवर्धनाचा आराखडा पाठविण्याची सूचना केली होती. राजस्थानच्या अशा आराखडय़ाला केंद्राची मंजुरी मिळाली असून माळढोक हा राजस्थानचा राज्य पक्षी आहे.
महाराष्ट्रात चंद्रपूर, नान्नज (सोलापूर) आणि नाशिक या जिल्ह्य़ांमध्ये माळढोक प्रजातीची मोजकीच संख्या अस्तित्वात आहे. विभागीय वन अधिकारी एन.डी. चौधरी यांनी नुकतीच भद्रावती आणि वरोऱ्यातील माळढोक अस्तित्वाची पाहणी केली. यातील वेगवेगळ्या पैलूंचा अभ्यास करून कृती योजना तयार करण्यात आली आहे.
माळरानांवर चरणारा हा पक्षी असल्याने त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी माळराने, झुडपी जंगल, संरक्षित जंगल, अतिसंवेदनशील क्षेत्रांची पाहणी करण्याबरोबरच या पक्ष्याच्या प्रजननासाठी त्यांची अधिवास स्थाने सुरक्षित ठेवण्याची सूचना योजनेत करण्यात आली आहे. स्थानिक लोकांमध्ये माळढोक संरक्षणाची जागरूकता वाढविणे, गस्तीपथकांची संख्या वाढविणे, मोबाईल टावरचे क्षेत्र दूर ठेवणे, अशा सूचनांचाही यात समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. माळढोकच्या अस्तित्वाला माळराने उद्ध्वस्त होऊ लागल्याने धोका निर्माण झाला आहे. लेआऊट्सचा शहराबाहेर होत चाललेला विस्तार, अकृषक जमिनी, वीज प्रकल्पांची उभारणी आणि प्रस्तावित कोळसा खाणी या पक्ष्याच्या अस्तित्वासाठी प्रचंड धोकादायक ठरू लागल्या आहेत. चंद्रपूर शहराला कोळसा आइण वीज प्रकल्पांचा विळखा असून प्रकल्पांचा शहराबाहेर आणखी विस्तार होण्याच्या योजना असल्याने मोजक्याच संख्येने शिल्लक असलेले माळढोक यापुढे नामशेष होतील, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासकांनी दिला आहे. माळढोकच्या संरक्षणासाठी तीन वर्षांपूर्वी कृती दलाचे गठन करण्यात आले होते. माळढोक संरक्षणाची कृती योजना तणमोर या प्रजातीसाठीही लागू राहणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
