एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. राज्य सरकारशी चर्चा झाल्यावरही व्यापाऱ्यांचा स्थानिक संस्था कराला मूक विरोध सुरू आहे. २० जूनपर्यंत सर्व व्यापाऱ्यांना एलबीटीमध्ये पंजीयन करायचे होते, मात्र ७० हजार नोंदणीकृत व्यापारी असलेल्या नागपूर शहरात आतापर्यंत केवळ २८ हजार व्यापाऱ्यांनीच पंजीयन केले आहे.
एलबीटीमध्ये नोंदणी करण्याची २० जून ही शेवटची तारीख होती. महापालिका प्रशासनातर्फे व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची शक्यता आहे, परंतु व्यापाऱ्यांचा मुदत वाढवून मागण्याचा कल दिसत असल्याने प्रशासन कारवाई न करता प्रतीक्षा करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. हळूहळू सर्व व्यापारी एलबीटीला मान्य करतील अशी प्रशासनाला आशा आहे. व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला विरोध असल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट आली आहे. मे महिन्यात प्रशासनाला रहदारी पाससह ११ कोटी ५० लाख रुपये एलबीटीमधून मिळाले, मात्र जूनमध्ये १४ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला जबरदस्त फटका बसला आहे. सुरुवातीला एलबीटीची मर्यादा ३ लाख रुपये होती. आता त्यात वाढ होऊन ५ लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त व्यापारी एलबीटीतून मुक्त झाल्याने महापालिकेने ठरवलेले लक्ष्य पूर्ण होणार की नाही, अशी शंका आहे. महापालिकेला एलबीटीतून वर्षभरात ४८० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत.
राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांसह सर्व शासकीय कार्यालयांना एलबीटीमध्ये पंजीयन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु याला वापाऱ्यांसह शासकीय कार्यालयांचाही मूक विरोध असल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत फक्त ३ कार्यालयाने एलबीटी अंतर्गत आपली नोंदणी केली आहे. एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध सुरू असल्याचे नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले. एलबीटी संदर्भात सरकारची भूमिका जून महिन्याच्या शोवटपर्यंत स्पष्ट होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी, शेवटच्या दिवशी पाच हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली. आतापर्यंत २४ हजार ५०० व्यापारी हे व्हॅट भरणारे आहेत. वेळेत एलबीटीची रक्कम न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नियमाप्रमाणे दोन टक्के व्याजासह रक्कम भरावी लागणार आहे. व्यापाऱ्यांनी व्याज न भरल्यास महापालिका वसूल करणार आहे.
