महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली विभागाने आज पुन्हा शहरातील तब्बल ८७ व्यापाऱ्यांचा विविध स्वरूपाचा माल ताब्यात घेतला. एलबीटी कायद्यांतर्गत त्यांनी आपल्या फर्मची नोंदणी मनपाकडे केली नसल्याने ही कारवाई झाली.
आता त्यांना त्यांनी चुकवलेल्या कराच्या दहापट दंड आकारणी होईल. तशा नोटिसा त्यांना उद्या बजावण्यात येतील. पुणे नाक्यावर ही कारवाई झाली. एलबीटीचे अधिकारी दिनेश गांधी, जकात अधीक्षक अशोक साबळे, कार्यालयीन अधीक्षक जितेंद्र सारसर, तसेच कैलास भोसले, रमेश बारस्कर, खताळ आदी कर्मचारी या कारवाईत होते. सोमवारीही या पथकाने १२ व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली होती. मालवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या गाडय़ांमधून दुसऱ्याच्या नावाने माल आणायचा व तो नगरमध्ये उतरून घेऊन त्याची विक्री करायची असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत फर्मच्या नावावर नसलेला हा सगळा मालच मनपाच्या विभागाकडून जप्त केला जात आहे.
हा कर नवा असल्यामुळे मनपाने सुरूवातीचे काही महिने बरीच नरमाईची भूमिका घेतली. यात व्यापाऱ्यांनी मनपाकडे नोंदणी करणे महत्वाचे असल्याने एप्रिल २०१२ पासून कर सुरू झाला तरीही मनपाने नोंदणी करून घेण्याला प्राधान्य देत प्रत्यक्ष वसुलीबाबत मात्र फारशी कठोर भूमिका न घेण्याचे धोरण या विभागाचे उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे यांनी स्वीकारले. त्यामुळे शहरातील बऱ्याचशा व्यापाऱ्यांनी मनपाकडे नोंदणी करून घेतली. त्यांच्याकडून रितसर कर आकारणी सुरू झाली असून मनपाच्या तिजोरीत त्यामुळे तरी किमान तीन कोटी रूपये दरमहा जमा होत आहेत.
