विशिष्ट दुकानातून किंवा व्यापाऱ्यांकडून पुस्तक, गणवेश किंवा इतर शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई जाईल, असा इशारा शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत शाळा व्यावस्थापन आणि शालेय साहित्याची विक्री करणाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध बोकाळले असून पालकांना संबंधित दुकानातून किंवा व्यापारांकडून शालेय साहित्य, गणेवश किंवा पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. पालकांनीही याच्या तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, कुठलीही शाळा पालकांवर विशिष्ट दुकानातून शालेय साहित्य घेण्याची सक्ती करू शकत नाही आणि तसे नियमही नाहीत. अशा शाळा आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दर्डा यांनी दिला.
शिक्षणचा दर्जा सुधरावा आणि समाजातील गोरगरीब मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे या दृष्टीने येत्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे त्यासाठी जिल्हा पातळीवर शिक्षकांच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षण पहिली ते आठवी वर्गापर्यत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पहिली ते पाचवी प्राथमिक आणि सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक अशी वर्गवारी केली जाईल. राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजी विषयाचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने ब्रिटीश कौन्सिलच्या मदतीने ६० हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित केले आहे. येणाऱ्या काळात आणखी २० हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान एक शिक्षक इंग्रजीच्या बाबतीत ब्रिटीश कौन्सिलकडून प्रशिक्षित असेल असेही दर्डा यांनी सांगितले.
बारावीचा निकाल कमी का लागला, असे विचारले असता दर्डा म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी पुस्तकाऐवजी गाईडमधून अभ्यास केला आणि प्रश्न नेमके पुस्तकांमधील धडय़ांवर आधारित असल्याने विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले. पुढील वर्षी विद्यार्थी पुस्तकातून अभ्यास करतील आणि जास्त गुण घेतील, असा विश्वास व्यक्त केला. एकाच दिवशी राज्यातील सर्व शाळा सुरू करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात असली तरी ते शक्य नाही. विदर्भातील उन्हाळा बघता अनेक शाळांमध्ये व्यवस्थेच्या दृष्टीने सोयी सुविधा करणे कठीण आहे. त्यामुळे विदर्भात २६ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील, असेही दर्डा यांनी स्पष्ट केले.