पालिका अधिकाऱ्यांच्या चुकांचे करदात्यांवर ‘ओझे’

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील नागरिकांना जलमापकाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो. जलमापकाप्रमाणे करदात्या नागरिकांना पाण्याची देयके पाठविली जातात, हे केंद्र शासनाला दाखविण्यासाठी पालिकेच्या पाणी व कर विभागाचा आटापिटा सुरू आहे. यासाठी नागरिकांना वाढीव व चुकीची पाणी देयके देण्याचा सपाटा प्रशासनाने सुरू ठेवल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.  सात महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या कर विभागाने नागरिकांना चुकीची पाणी देयके पाठविली होती. याविषयी ‘लोकसत्ता’ने आवाज उठविताच सर्वपक्षीय नगरसेवक जागरूक झाले. त्यांनी महासभेत या लुटमारीविषयी आकांडतांडव केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी सर्वसाधारण सभेत चुकीची सर्व पाणी देयके पाठीमागे घेत असल्याचे आश्वासन महासभेला दिले होते. त्यानंतर करदात्या नागरिकांना सुधारित पाणी देयके पाठविण्याचा निर्णय झाला होता. मार्चमध्ये सुमारे ६० ते ७० हजार पाणी देयक पाठीमागे घेण्यात आली होती, असे पाणीपुरवठा विभागातून सांगण्यात आले.चुकीची पाणी देयके दुरुस्त करून पुन्हा करदात्या नागरिकांना देणे आवश्यक असताना कर विभागाने पुन्हा अनेक पाणी देयकांमध्ये पुन्हा गोंधळ घालून करदात्या नागरिकांना चक्रावून सोडले आहे. कर विभागाने टप्प्याने सुमारे ८० ते ९० हजार पाणी देयके पाठविली असल्याचे सांगण्यात येते. या एकूण देयकांमधील अनेक देयकांमध्ये पाणी व कर विभागाने गोंधळ घातला असल्याचे उघड झाले आहे.
* चुकांची पुनरावृत्ती
ज्या करदात्या रहिवाशांना दर सहा महिन्यांनी पाण्याचे सुमारे ६०० ते ८०० रुपये देयक येते. त्यांना १० हजार १५ हजारांपर्यंतच्या रकमा आकारण्यात आल्या आहेत. जलमापकाचे रीिडग व पाण्याचा दर यांचा ताळमेळ चुकविण्यात आला आहे. अनेक देयकांमध्ये थकित रकमा भरूनही त्या पुन्हा दाखवून पाणी देयकाचे आकडे फुगविण्यात आले आहेत. कच्चे घर, चाळ, घराला तळटाकी नाही या डी-२ संवर्गासाठी १०० रुपये पाण्याचा दर असताना त्यांना ७ रुपये दराने पाणी दर आकारण्यात आला आहे. ज्या इमारती, बंगल्यांना तळटाकी आहे त्यांना ७ रुपये पाणी दर व हा करदाता वर्ग डी-१ या संवर्गात आहे. डी-१ चा दर डी-२ संवर्गातील करदात्यांना लावून गोंधळ घालण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा विभाग आणि कर विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे करदात्यांचा नाहक छळ होत असल्याचे सांगण्यात येते. पालिकेच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालयात या पाणी देयकावरील दुरुस्त्या करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना कल्याणला हेलपाटे मारून या चुकीच्या दुरुस्त्या करून घ्याव्या लागतात.
* आटापिटा कशासाठी?
जवाहलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानातून पालिकेने केंद्र शासनाकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी आणला आहे. हा निधी आणताना पालिकेने केंद्र शासनाला काही लेखी हमी दिल्या आहेत. त्यामध्ये आम्ही पालिका हद्दीतील नागरिकांना जलमापकाप्रमाणे पाणी देयके देऊ अशी एक हमी आहे. पालिका हद्दीतील अनेक मालमत्तांना जलमापके नाहीत. आहेत त्यांची चोरून नेली आहेत. जलमापके किती इमारतींना बसविली याची अधिकृत माहिती अधिकाऱ्यांना सांगता येत नाही. या गोंधळामुळे केंद्र शासनाला दिलेली हमी पूर्ण करण्यासाठी करदात्यांच्या खिशावर चोरून लपून डल्ला मारण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत, असे सांगण्यात येते. सर्वपक्षीय नगरसेवक आमदार, खासदार होण्याच्या प्रयत्नात बेगमीच्या मागे असल्याने त्यांना नागरिकांना होणाऱ्या या उपद्रवाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. अनेक शिकलेल्या नगरसेवकांना पाणी देयकातील गोंधळही लक्षात येत नाही, अशी परिस्थिती आहे.