नर्मदा सरोवरातील विस्थापित आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांनी नाशिक रोडच्या विभागीय आयुक्तांच्या दालनात ठिय्या आंदोलनास सुरुवात केली. १२०० कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना विश्वासात घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे महसूल कार्यालयात एकच गदारोळ उडाला.
राज्यातील १२०० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न रखडलेले आहेत. राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना विश्वासात घेऊन तातडीने पावले उचलण्याची मागणी पाटकर यांनी केली. मात्र आयुक्त मुंबई येथे बैठकीसाठी गेले असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. महाराष्ट्रातील अनेक गावांतील आदिवासी कुटुंबाचे पुनर्वसन झालेले नाही. मध्य प्रदेशातील मैदान परिसरातील, पहाडी, मोठय़ा गावातील बागायतदार, मजूर, व्यापारी असे देशात ४० हजारांहून अधिक आदिवासी बांधवांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडलेला आहे. त्यांना जमीन, सिंचन व सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी दाखवत त्याचे तातडीने वाटप करावे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. आजवर पर्यायी जमीन न मिळाल्याने पुनर्वसन झालेले नाही. यामुळे आधी जमीन दाखवा, वसाहती वसवा, स्थलांतर करा आणि सुविधा द्या असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या नर्मदा सरोवर भूमिकेविषयी साशंकता व्यक्त करताना पाटकर यांनी किमान सात महिने आधी जमीन, घर खाली होणे अपेक्षित आहे. असे असताना नर्मदा न्यायाधीकरण निवाडा, सर्वोच्च न्यायालय मुंबई यांचे निकाल स्पष्ट असताना राज्य शासनाने केंद्र सरकारला परवानगी दिलीच कशी, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने पुनर्वसनाची घाई केल्यास आदिवासींवर अन्याय होईल. जमीन दाखवून पैसे देण्यापेक्षा त्यांचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन झाले पाहिजे. सरदार सरोवराचा लाभ कोणाला मिळू शकणार नाही. जलाशयात १०० टक्के पाणीसाठा असताना केवळ २० टक्के पाणी वापरले जाते. उरलेले ८० टक्के पाणी तसेच राहिले. राज्यात कोणालाही सरदार सरोवरातून वीज मिळणार नाही याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. पाटकर यांच्यासह नुरजी वसावे, दामन वसावे, नुरजी पाडवी, शांताराम चव्हाण यांच्यासह २०० आदिवासी बांधव आंदोलनात सहभागी झाले.
